अर्णब प्रकरणावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारलं

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डी.वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्यापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारलं आहे.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डी.वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्यापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारलं आहे.

नवी दिल्ली - अलिबागमधील वास्तुविशारद अन्वय नाईक व त्यांच्या आईने केलेल्या आत्महत्येप्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना बुधवारी अटक झाली असून त्यांना स्थानिक कोर्टाने 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. अटकेविरोधात गोस्वामी यांनी हायकोर्टात धाव घेतली असून काल मुंबई हायकोर्टाने अर्णब यांचा अंतरिम जामिनाचा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डी.वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्यापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारलं आहे. राज्य सरकार एखाद्या व्यक्तीला लक्ष्य करत असेल तर, आम्ही न्यायालय म्हणून त्यांच्या मदतीसाठी आहोत, हे सरकारने लक्षात ठेवलं पाहिजे. अर्णब गोस्वामींच्या बाजूने भूमिका मांडणाऱ्या वकील हरिश साळवे यांनी याप्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. तर, महाराष्ट्र सरकारने याप्रकरणी कॅव्हेट दाखल केले असून त्यांची बाजू ऐकल्याशिवास निर्णय देऊ नये, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी सुरू आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुद्दे

आपली लोकशाही सर्वसाधारणपणे लवचिक आहे, महाराष्ट्र सरकारने हे सर्व दुर्लक्षित केलं पाहिजे. 

जर एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर बंधने आणली तर, हे न्यायाचे अध:पतन होईल. 

महाराष्ट्र सरकारला याप्रकरणात कोठडी देऊन चौकशीची गरज वाटते?

आम्ही वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर चर्चा करत आहोत. 

जर संवैधानिक न्यायालय हस्तक्षेप करत नसेल तर आपण विनाशाच्या वाटेनं आहोत. 

आम्ही याप्रकरणी सुनावणी करत आहोत, कारण उच्च न्यायालयाने जामीन दिला नाही आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे रक्षणही केलं नाही. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने अर्णब यांना सत्र न्यायालयात जाण्याचे सुचवले होते. त्यानुसार अर्णब हे अलिबाग येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज काल दाखल केला होता. त्यानंतर मुंबई  उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात अर्णब यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून अर्णब यांना दिलासा मिळतोय का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. आज सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात येत आहे. 

अर्णब गोस्वामी यांच्या चौकशीला अलिबाग सत्र न्यायालयाने  सोमवारी हिरवा कंदील दाखवला. गोस्वामी यांना तळोजा कारागृहात ठेवण्यात आले असून, तिथेच  दररोज तीन तास चौकशी करण्याची परवानगी न्यायालयाने पोलिसांना  दिली आहे. तर उच्च न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिल्याने  गोस्वामी यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. अर्णब गोस्वामी यांना देण्यात आलेल्या न्यायालयीन कोठडीला रायगड पोलिसांनी जिल्हा  सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर आज सुनावणी पार पडली. गोस्वामी यांची न्यायालयीन कोठडीतच पोलीस चौकशी करता यावी यासाठी रायगड पोलिसांनी तीन तासांची वेळ मागितली होती, ती न्यायालयाने मंजूर केली आहे.  
 

Read in English