'...त्यापेक्षा स्फोटकं आणून सगळ्यांना एकाच झटक्यात मारून टाका'; सुप्रीम कोर्टाचा संताप

बाहेरचे लोक आपल्या देशावर हसत आहेत कारण आपण पेंढा जाळण्यावरही नियंत्रण ठेवू शकत नाही.

नवी दिल्ली - देशाच्या राजधानी दिल्लीमध्ये सध्या प्रदूषणावरुन आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरु आहेत अशातच सुप्रीम कोर्टात याबाबत महत्वपूर्ण सुनावणी घेण्यात आली आहे. यावेळी प्रदूषणावर सुप्रीम कोर्टाने संतप्त भूमिका मांडली. लोकांना गॅसवर राहायला भाग का पाडले जात आहे? एकाच जागी सर्वांना ठार मारणे चांगले आहे, एकाच वेळी 15 बॅग्स स्फोटके घेऊन उडवून द्या, लोकांनी हे सर्व का सहन करावं? दिल्लीत आरोप-प्रत्यारोप घडत आहेत याचा त्रास होतोय अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी महाधिवक्ता तुषार मेहतांना सुनावले. 

तसेच न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा म्हणाले की, बाहेरचे लोक आपल्या देशावर हसत आहेत कारण आपण पेंढा जाळण्यावरही नियंत्रण ठेवू शकत नाही. दोषारोपाच खेळ करुन दिल्लीच्या लोकांची सेवा होणार नाही. प्रदूषणाला गांभीर्याने न घेता आपण लोक दोषारोप खेळण्याचा प्रयत्न करताय असं सांगितले. जनतेसाठी पिण्याचे पाणी सुरक्षित आहे की नाही याची पडताळणी करण्यासाठी सुमोटोला सांगण्यात आलं आहे. याचा अहवाल केंद्र आणि दिल्ली सरकारला सर्व संबंधित माहितीसह कोर्टात सादर करावा असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.

Pollution matter in Supreme Court: Justice Arun Mishra says Delhi is worse than hell. Life is not so cheap in India and you will have to pay; says to Delhi govt- You have no right to be in chair. How many lakhs each person should be paid? How much do you value a person's life? https://t.co/n7N7mxDRvb

— ANI (@ANI) November 25, 2019

त्याचसोबत दिल्ली नरकापेक्षा वाईट आहे. आयुष्य भारतात स्वस्त नाही आणि आपल्याला पैसे द्यावे लागतील असं सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला सांगितले आहे, तुम्हाला खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही. प्रत्येक व्यक्तीला किती लाख रुपये द्यावे? एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनाचे आपण किती मूल्यवान आहात? असा सवालही सुप्रीम कोर्टात विचारला. 

Pollution matter in Supreme Court: Justice Arun Mishra says- People are laughing at our country that we can't even control stubble burning. Blame game is not serving the people of Delhi. You people will play the blame game, not taking it (pollution) seriously. https://t.co/ys4Eq1BtJf

— ANI (@ANI) November 25, 2019

दरम्यान, दिल्लीचे मुख्य सचिव यांनी कोर्टात सांगितले की, आम्हाला प्रशासकीय अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारच्या या दोन सत्ताकेंद्रामुळे अडचण होते. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र व दिल्ली सरकारला मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र बसून शहराच्या वेगवेगळ्या भागात हवा शुद्ध करणारे टॉवर्स उभारण्यासाठी १० दिवसांत योजना आखण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचसोबत प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या उद्योगांबाबत रिपोर्ट फाईल करण्यासही सांगण्यात आलं आहे.