“अटकेची लेखी कारणे देणे गरजेचे, कृती पारदर्शक हवी सूडभावनेने नाही”; EDला SCची चपराक

Supreme Court Slams ED: एका याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने ईडीला चांगलेच फटकारले आहे. नेमके प्रकरण काय? पाहा...

Supreme Court Slams ED: गेल्या काही काळापासून अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ED च्या कारवाया देशभरात वाढल्याचे पाहायला मिळत आहे. ईडीच्या वाढत्या कारवायांवरून विरोधक केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करताना दिसत आहेत. यातच एका एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालायने ईडीला चांगलेच सुनावल्याचे म्हटले जात आहे. 

एमथ्रीएम ग्रुपचे संचालक पंकज बन्सल व बसंत बन्सल यांच्यावर ईडीने काही दिवसांपूर्वी कारवाई केली होती. बन्सल बंधूंनी अटक टाळण्यासाठी पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, तिथे त्यांना दिला मिळाला नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात बन्सल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, ईडीने कोणतेही कारण न देता एखाद्याला अटक केल्यास ते बेकायदेशीर मानले जाईल. घटनाक्रमावरून असे दिसून येते की ईडीची कारवाई नकारात्मक नाही तर चुकीची होती.

कृती पारदर्शक हवी सूडभावनेने नाही

ईडीने पारदर्शक, निष्पक्षता आणि सत्यतेच्या मूलभूत मापदंडांचे पालन केले पाहिजे. ईडीची कारवाई सूड घेण्याच्या भूमिकेतील नसावी. तसेच अटकेचे कारण सिद्ध करण्यासाठी केवळ रिमांडचा आदेश देणे पुरेसे नाही. ईडीची प्रत्येक कृती पारदर्शक, कायदेशीर आणि न्याय्य मानकांशी सुसंगत असणे अपेक्षित आहे, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या कृतीवर ताशेरे ओढले. 

दरम्यान, ईडीकडून समन्समधून आरोपींवर करण्यात आलेल्या आरोपांना प्रतिसाद देण्यात आरोपींना अपयश आले, म्हणजे कलम १९ अंतर्गत त्यांना अटक करण्याचा अधिकार ईडीला नाही. एखाद्या व्यक्तीला तेव्हाच अटक केली जाऊ शकते, जेव्हा अधिकाऱ्यांसमोर अशा काही गोष्टी असतील ज्यावरून त्यांना वाटेल की संबधित व्यक्ती पीएमएलएनुसार दोषी आहे. तसेच काहीही झाले तरी ईडीचे अधिकारी अशी अपेक्षा करू शकत नाहीत की समन्स बजावण्यात आलेले आरोपी गुन्ह्याची कबुली देतील आणि त्यापेक्षा इतर कोणतेही उत्तर दिशाभूल करणारे असेल, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे.