सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकारला चांगलेच सुनावले; नेमके प्रकरण काय? 

सर्व अर्जदारांना ३० डिसेंबरपर्यंत आम्ही ५० हजारांची मदत देऊ, असे आश्वासन महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे.

नवी दिल्ली: कोरोनाची दुसरी लाट बहुतांश प्रमाणात ओसरल्याचे चित्र असले, तरी कोरोनाच्या ओमायक्रॉन व्हेरियंटमुळे देशाची चिंता वाढल्याचे पाहायला मिळत आहे. यातच सर्वोच्च न्यायालयात कोरोना काळात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना देण्यात येणाऱ्या भरपाईबाबत सुनावणी सुरू आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानेमहाराष्ट्र सरकार आणि गुजरात सरकारला चांगलेच सुनावले आहे. या दोन्ही राज्य सरकारने नुकसान भरपाई देण्यास विलंब केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

कोरोना मृतांच्या नातेवाईकांना देण्यात येणाऱ्या मदतीच्या प्रक्रियेत गती आणून, एक आठवड्यात सर्व अर्जदारांना मदत देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. ८७ हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यातील ८ हजार अर्ज स्वीकार केल्यानंतर त्यांना मदत देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात यावेळी देण्यात आली. 

सर्व अर्जदारांना आम्ही ५० हजाराची मदत देऊ 

याशिवाय सर्व अर्जदारांना ३० डिसेंबरपर्यंत आम्ही ५० हजारांची मदत देऊ, असे आश्वासन महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे. गुजरात सरकारला फटकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, योजना आणि अर्ज प्रक्रियेबाबत प्रचार करताना गुजरात सरकारने योग्य प्रयत्न केले नाहीत, या शब्दांत न्यायालयाने सुनावले. 

दरम्यान, राज्य शासनाने मदतीची रक्कम लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्याकरीता ही योजना तयार केली आहे. त्यानुसार लाभार्थ्यांना मदतीची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात जी व्यक्ती कोरोनामुळे निधन पावली आहे; तसेच एखाद्या व्यक्तीने कोरोनाचे निदान झाल्यामुळे आत्महत्या केली असेल, तरी त्या मृत व्यक्तीच्या जवळच्या नातेवाईकास पन्नास हजार रुपये सानुग्रह सहाय्य दिले जाणार आहे. राज्य आपत्ती मदत्त निधीमधून ही मदत करण्यात येईल, असे सांगितले जात आहे.