West Bengal Violence: पश्चिम बंगालमधील हिंसाचारावर सुप्रीम कोर्टाची तीव्र नाराजी; ममता बॅनर्जी सरकारला फटकारले

West Bengal Violence: पश्चिम बंगालमधील हिंसाचारानंतर होत असलेल्या पलायनासंदर्भात एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

ठळक मुद्देपश्चिम बंगालमधील हिंसाचारावर सुप्रीम कोर्टाची तीव्र नाराजीममता बॅनर्जी सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देशनिवडणूक निकालानंतर बंगालमध्ये मोठा हिंसाचार

कोलकाता:पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनंतर झालेल्या हिंसाचारावरून सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, याप्रकरणी राज्य सरकारला चांगलेच सुनावत उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहे. पश्चिम बंगालमधील हिंसाचारानंतर होत असलेल्या पलायनासंदर्भात एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी झाली. (supreme court slams mamata banerjee govt over west bengal violence)

न्या. विनीत शरण आणि न्या. बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी मानवाधिकार आयोग आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाला पक्षकार करून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पश्चिम बंगाल सरकारने कथित पलायन थांबवावे आणि या हिंसाचाराच्या तपासासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना करून दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी दिले. 

निवडणूक निकालानंतर बंगालमध्ये मोठा हिंसाचार

पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या निकालानंतर मोठा हिंसाचार घडल्याचे पाहायला मिळाले. नंदीग्राम येथील भाजप कार्यालयाची तोडफोड करण्यात आली होती. तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी हा हल्ला केल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला होता. त्यानंतर शेकडो भाजप कार्यकर्त्यांनी तसेच अन्य नागरिकांनी पश्चिम बंगालमधून पलायन केले होते. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालमधील पलायन रोखण्यासंदर्भात एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. 

पोलिसांकडून योग्य तपास नाही

पश्चिम बंगालमधील हिंसाचारानंतर अनेकांनी सामूहिक पलायन केले. तर अनेकांनी स्थलांतर केले. पोलीस आणि राज्य प्रायोजित गुंड यांची मिलिभगत आहे. त्यामुळे पोलिसांकडून योग्य तपास केला जात नाही. सुरक्षा पुरवण्यात पोलीस अपयशी ठरत असल्यामुळे अनेकांच्या जीवाला धोका असून, आतापर्यंत एक लाखांहून अधिक नागरिकांनी स्थलांतर केल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.