"देवाला तरी राजकारणापासून दूर ठेवा", सुप्रीम कोर्टाने मुख्यमंत्री चंद्राबाबूंना झापले 

Tirupati Laddu Supreme Court : तिरुपती मंदिरात बनवल्या जाणाऱ्या लाडूंसाठी जे तूप वापरले जाते, त्यात प्राण्यांची चरबी असल्याचा दावा आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केले. त्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले असून, न्यायालयाने मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना झापले आहे. 

News about Tirupati laddu case Supreme Court Hearing : 'जुलैमध्ये रिपोर्ट आला. त्यावर दोन महिन्यांनी विधान करण्याची गरज काय होती. तुम्हीच एसआयटी चौकशीचे आदेश दिलेले असताना आणि कोणतेही ठोस आधार नसताना माध्यमांशी बोलायची गरज होती का?", असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानेआंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना झापले.

तिरुपती मंदिरातील लाडूंसाठी वापरल्या जाणाऱ्या तुपाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. या प्रकरणावर आज न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. 

सर्वोच्च न्यायालयाने चंद्राबाबू नायडूंना का झापले?

सुनावणीच्या सुरुवातीलाच सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या वकिलांनी सांगितले की, लाडू बनवण्यासाठी प्राण्यांची चरबीयु्क्त तूप वापरले गेले नाही, असे मंदिर संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. पण, या प्रकरणात घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने विधान केल्याने याची निष्पक्ष चौकशी होईल का?

सर्वोच्च न्यायालय मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या विधानाबद्दल म्हणाले की, "तुम्ही एसआटी चौकशीचे आदेश दिले होते. मग अहवाल येण्याआधी माध्यमांशी बोलण्याची गरज काय होती? लाडूंमध्ये भेसळयुक्त तूप वापरले गेले, याचा पुरावा काय आहे?, सवालही कोर्टाने केला. 

"देवाला तरी राजकारणापासून दूर ठेवा", सुप्रीम कोर्टाने केले अनेक सवाल

लाडू प्रकरणावर चंद्राबाबू नायडू यांनी केलेल्या विधानाबद्दल न्यायालय म्हणाले की, "देवाला तरी राजकारणापासून दूर ठेवा." कोर्ट असेही म्हणाले की, या प्रकरणाची चौकशी एसआयटीकडे असणार की, दुसरे कुणी करणार? भक्तांच्या भावना दुखावल्या जातील, असे विधान करायला हवं का? एसआयटी चौकशीचे आदेश दिलेले असताना विधान करण्याची गरज काय पडली? प्रथम दर्शनी लाडूंमध्ये प्राण्यांची चरबी असलेले तूप वापरले नसल्याचे दिसत आहे. कोणतेही ठोस पुरावे नसताना, चौकशी प्रलंबित असताना अशा पद्धतीचे विधान लोकप्रतिनिधीकडून केले जात असेल, तर त्याचा चौकशीवर काय परिणाम होईल?", अशी प्रश्नांची सरबत्ती सुप्रीम कोर्टाने केली.