सायरस मिस्त्री यांना सर्वाेच्च न्यायालयाचा दणका; कायदेशीर लढ्यात रतन टाटांची सरशी

अध्यक्षपदी नियुक्तीचा आदेश रद्द, टाटा सन्सचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून पुन्हा नियुक्त करण्याचा आदेश न्यायाधिकरणाने डिसेंबर २०१९ मध्ये दिला हाेता.

नवी दिल्ली : प्रसिद्ध उद्याेगपती रतन टाटा यांना सर्वाेच्च न्यायालयाने माेठा दिलासा दिला आहे. सायरस मिस्त्री यांना न्यायालयाने दणका देताना टाटा समूहाची हाेल्डिंग कंपनी टाटा सन्सचे पुन्हा अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्याचा राष्ट्रीय कंपनी विधी अपील न्यायाधिकरणाने दिलेला आदेश रद्द केला आहे. भारतातील हा सर्वात माेठा काॅर्पाेरेट वाद हाेता. या खटल्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले हाेते. 

टाटा सन्सचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून पुन्हा नियुक्त करण्याचा आदेश न्यायाधिकरणाने डिसेंबर २०१९ मध्ये दिला हाेता. तसेच त्यांच्या जागी एन. चंद्रशेखर यांची नियुक्तीही बेकायदेशीर ठरविली हाेती. या निकालाविराेधात अपील करण्यासाठी टाटा समूहाला चार आठवड्याचा कालावधी दिला हाेता. त्यानुसार निर्णयाविराेधात जानेवारी २०२० मध्ये टाटा समूहाने सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली हाेती. सरन्यायाधीश शरद बाेबडे, न्या. ए. एस. बाेपन्ना आणि न्या. व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमाेर याचिकेची सुनावणी झाली. न्यायालयाने १७ डिसेंबर २०२० राेजी निकाल राखून ठेवला हाेता. न्यायालयाने टाटा समूहाच्या बाजूने निर्णय देऊन न्यायाधिकरणाने दिलेला आदेश रद्द केला. 

टाटा सन्स ही द्विसमूह कंपनी नसून सायरस इन्व्हेस्टमेंटसाेबत काेणत्याही प्रकारची भागीदारी नसल्याचे टाटा समूहातर्फे स्पष्ट करण्यात आले हाेते. ऑक्टाेबर २०१६ मध्ये झालेल्या कंपनी बाेर्डाच्या बैठकीत मिस्त्री यांना टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून हटविण्यात आले हाेते. 
कंपनीने २०१७ मध्ये त्यांच्या जागी ‘टीसीएस’चे सीईओ आणि व्यवस्थापकीय संचालक एन. चंद्रशेखर यांची नियुक्ती करण्यात आली हाेती. 
हा प्रकार ‘घातपात’ असल्याचे सांगून शापूरजी पालाेनजी समूहाच्या सायरस इन्व्हेस्टमेंट आणि स्टर्लिंग इन्व्हेस्टमेंट या दाेन कंपन्यांनी लवादात धाव घेतली हाेती. लवादाने त्यांच्या बाजूने निर्णय देऊन मिस्त्री यांना पुन्हा अध्यक्षपदी नियुक्त करण्याचे आदेश दिले हाेते. 

काय आहे प्रकरण?
शापूरजी पालनजी यांचे वंशज सायरस मिस्त्री यांनी २०१२ मध्ये सुमारे १०० अब्ज मूल्य असलेल्या टाटा सन्सचे सहावे अध्यक्ष म्हणून रतन टाटा यांच्याकडून जबाबदारी स्वीकारली हाेती. टाटा समूहाच्या मंडळात शापूरजी पालनजी समूहाचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांचा समावेश हाेता. मिस्त्री कुटुंबीयांचा टाटा सन्समध्ये १८.३७ टक्के वाटा आहे. समूहाच्या १०० हून अधिक कंपन्या टाटा सन्सच्या छत्राखाली येतात. मिस्त्री यांना २०१६ मध्ये हटविण्यात आले हाेते. मिस्त्री यांची कामगिरी अपेक्षेनुसार राहिली नाही. त्यांच्या कार्यकाळात टाटा सन्सचे नुकसान झाल्याचे टाटा समूहाकडून सांगण्यात आले हाेते. त्यानंतर रतन टाटा यांची अंतरिम अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. २०१७ मध्ये मिस्त्री यांना टाटा सन्सच्या संचालक पदावरून तसेच समूहातील इतर पदांवरूनही हटविण्यात आले हाेते. याविराेधात मिस्त्री यांनी सर्वप्रथम न्यायाधिकरणाच्या मुंबई पीठाकडे दावा केला हाेता. तिथे त्यांचा दावा फेटाळण्यात आला हाेता. त्यामुळे अपील न्यायाधिकरणाने दाद मागितली हाेती. 

‘हा जय-पराजयाचा मुद्दा नाही’
टाटा समूहाचे अंतरिम अध्यक्ष रतन टाटा यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांनी सांगितले, की टाटा समूहाची अखंडता आणि नैतिकतेवर न्यायालयाने शिक्कामाेर्तब केले आहे. हा जय आणि पराजयाचा मुद्दा नाही. माझा प्रामाणिकपणा आणि समूहाच्या नैतिक आचरणावर सातत्याने हल्ले करण्यात आले हाेते. न्यायपालिकेची निष्पक्षता या निर्णयामुळे बळकट झाली आहे.