सर्वोच्च न्यायालयाचा डिफॉल्टर कंपन्यांना मोठा दिलासा, RBIचं सर्क्युलर केलं रद्द

सर्वोच्च न्यायालयानं भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून 12 फेब्रुवारी रोजी जारी करण्यात आलेलं सर्क्युलर रद्द केलं आहे.

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयानं भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून 12 फेब्रुवारी रोजी जारी करण्यात आलेलं सर्क्युलर रद्द केलं आहे. बँकांकडून 2 हजार कोटींहून अधिकचं कर्ज घेऊन ते फेडता न आल्यानं दिवाळखोरीत निघालेल्या कंपन्यांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, त्या कंपन्या बनावट असल्याचंही आता समोर आलं. आरबीआयनं 12 फेब्रुवारी 2018ला सर्क्युलर जारी करून बँकांनी डिफॉल्टर ठरवलेल्या कंपन्यांना इन्सॉल्व्हेन्सी अँड बँकरप्सी कोड (आयबीसी)अंतर्गत आणण्यास सांगितलं होतं, ज्यांचा एनपीए 180 दिवसांत पूर्ण झालेला नाही, त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आलेली होती. हे सर्क्युलर तत्कालीन गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी जारी केलं होतं.

या सर्क्युलरला सुरुवातीपासूनच विरोध केला जात होता. परंतु ते परत घेण्यास केंद्रीय बँकेनं विरोध दर्शवला होता. या सर्क्युलरच नाव 12 फेब्रुवारी सर्क्युलर ठेवलं होतं. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेलं. सर्वोच्च न्यायालयानं हे सर्क्युलर गैरसंवैधानिक असल्याचं सांगितलं होतं. आरबीआयनं कायद्याचं उल्लंघन करत हे सर्क्युलर जारी केलं होतं असा ठपकाही सर्वोच्च न्यायालयानं ठेवला होता. एस्सार पॉवर, जीएमआर अॅनर्जी, केएसके अॅनर्जी, रत्तन इंडिया पॉवर आणि असोसिएशन ऑफ पॉवर प्रोड्युसर्सनं आरबीआयच्या या सर्क्युलरला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं ते रद्द केलं आहे. आरबीआयच्या या सर्क्युलरमुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर, पॉवर, आयरन, स्टील आणि टेक्सटाइल सेक्टरला मोठा झटका बसला होता. सर्वाधिक एनपीए याच क्षेत्रांत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या क्षेत्रातील डिफॉल्टर कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे.