सर्वाेच्च न्यायालयाची कृषी कायद्यांना स्थगिती

समितीशी चर्चेस शेतकऱ्यांचा नकार; आंदोलन सुरूच राहणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांना सरकारने स्थगिती द्यावी अन्यथा ते काम आम्हाला करावे लागेल, अशा स्पष्ट शब्दांत केंद्र सरकारची कानउघाडणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त ठरलेल्या तीनही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला मंगळवारी पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली. तसेच या कायद्यांवरून केंद्र सरकार व शेतकरी संघटना यांच्यात निर्माण झालेला वाद मिटविण्यासाठी चार तज्ज्ञांची समितीही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केली. मात्र, या समितीशी चर्चा करण्यास नकार दर्शवतानाच आंदोलन सुरूच ठेवण्याच्या मुद्द्यावर शेतकरी संघटना ठाम आहेत.

कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकासंचांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे गेल्या दोन दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सोमवारी कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली होती. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने थेट कृषी कायद्यांच्या 

अंमलबजावणीवरच स्थगिती आणली. हा हंगामी आदेश असून त्यावर आठ आठवड्यांनी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती आणताना सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले की, ‘तीनही कायदे अंमलात येण्याआधीपासून किमान हमीभावाची जी पद्धत सुरू आहे तीच पुढीलआदेश येईपर्यंत सुरू ठेवावी. तसेच शेतकऱ्यांकडील जमिनींची संरक्षण केले जावे. कृषी कायद्यांतर्गत कोणाही शेतकऱ्याची जमीन हिरावून घेतली जाऊ नये’. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे स्थापित तज्ज्ञ समिती सरकारची तसेच शेतकरी संघटनांची बाजू समजून घेईल आणि येत्या दोन महिन्यांत त्यांचा अहवाल न्यायालयात सादर करेल.  या समितीत भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपिंदरसिंह मान, शेतकरी संघटनेच्या महाराष्ट्र प्रांताचे अध्यक्ष अनिल घनवट, आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेच्या दक्षिण आशिया विभागाचे संचालक प्रमोदकुमार जोशी आणि कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी या चौघांची समिती केंद्र आणि शेतकरी संघटना यांच्यातील वाद सोडविण्यासाठी प्रयत्न करेल, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. 
समितीची पहिली बैठक दिल्लीत पुढील दहा दिवसांच्या आत व्हायला हवी, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. खंडपीठात सरन्यायाधिशांव्यतिरिक्त न्यायाधीश ए. एस. बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमणियन यांचाही समावेश आहे.

तज्ज्ञ समितीच्या सदस्यांवर आक्षेप
सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ज्ञ समितीसाठी जी चार नावे सुचवली आहेत त्यावर शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. हे सर्व जण कृषी कायद्यांचे समर्थक असल्याचा दावा शेतकरी संघटनांनी केला आहे. तसेच ही तर सरकारी समिती असून त्यांच्याशी काय चर्चा करायची असा सवाल आंदोलकांचे नेते योगेंद्र यादव यांनी उपस्थित केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आमच्या इच्छेविरूद्ध असला तरी त्यांनी दिलेले निर्देश सर्वमान्य आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचेेही स्वागत करतो.
- कैलास चौधरी, 
केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री

तीनही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती आणण्याच्या तसेच चार जणांच्या समिती स्थापन करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. 
- शरद पवार, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री

कोर्टाची निरीक्षणे 
n तज्ज्ञांची समिती दोन्ही पक्षांची बाजू समजून घेण्यासाठी स्थापन केली आहे. समिती स्थापन करण्यापासून न्यायालयाला कोणीही रोखू शकत नाही. आंदोलक शेतकऱ्यांनी समितीला सहकार्य करावे
n वाद मिटावा, असे ज्यांना खरोखरच वाटत असेल, ते समितीपुढे आपल्या समस्या मांडतील
n शेतकऱ्यांनी शिस्तबद्ध रीतीने आंदोलन सुरू ठेवले आहे. आंदोलनात कुठेही गडबडगोंधळ नाही.  त्यासाठी शेतकरी कौतुकास पात्र आहेत. 
n आंदोलन थांबवू शकत नसलो, तरी शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी आंदोलकांना घरी जाण्यासाठी उद्युक्त करायला हवे. ते सगळ्यांच्या हिताचे ठरेल

स्थगिती देण्याचा आम्हाला अधिकार - सर्वोच्च न्यायालय
संसदेद्वारा मंजुरी मिळालेल्या आणि घटनात्मक असलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देऊ शकत नाही, हा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. वैधानिक अधिनियमांतर्गत कार्यकारी मंडळाच्या कोणत्याही कृतीवर स्थगिती आणण्याचा अधिकार आम्हाला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. केंद्र सरकारची बाजू मांडताना महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी मूलभूत हक्कांचे अथवा घटनेचे उल्लंघन होत आहे, असे निदर्शनास येत नाही तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय कोणत्याही कायद्यावर स्थगिती आणू शकत नाही, असा युक्तिवाद केला.