दोषींच्या सुटकेविरोधात आता विशेष खंडपीठापुढे सुनावणी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिले आश्वासन

यापूर्वी २४ जानेवारी रोजी, गुजरात सरकारने सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींना दिलेल्या माफीला आव्हान देणाऱ्या बिल्किस यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकली नाही. 

नवी दिल्ली : बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेविरोधातील याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यास सहमती दर्शवली. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह व न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने बिल्किस बानो यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांच्या वकील शोभा गुप्ता यांच्यामार्फत नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले.
यापूर्वी २४ जानेवारी रोजी, गुजरात सरकारने सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींना दिलेल्या माफीला आव्हान देणाऱ्या बिल्किस यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकली नाही. 

डिसेंबरमध्ये फेटाळली होती याचिका 
दोषींच्या निर्दोष सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेव्यतिरिक्त, बानो यांनी दोषींपैकी एकाने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ मे २०२२च्या आदेशाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी स्वतंत्र याचिकादेखील दाखल केली होती. 
सर्वोच्च न्यायालयाने १३ मे २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशात राज्य सरकारला ९ जुलै १९९२ च्या धोरणानुसार दोषीच्या मुदतपूर्व सुटकेच्या याचिकेवर विचार करून त्यावर दोन महिन्यांच्या कालावधीत निर्णय घेण्यास सांगितले होते. मात्र, गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.

११ दोषींची निर्दोष सुटका 
बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील सर्व ११ दोषींची गेल्या वर्षी १५ ऑगस्ट रोजी सुटका करण्यात आली होती. ते गोध्रा उपकारागृहात १५ वर्षांहून अधिक काळ होते. गुजरातमध्ये २००२ मध्ये झालेल्या दंगलीत बिल्किस बानोच्या कुटुंबातील सात जणांचाही मृत्यू झाला होता.