SC/ST कर्मचा-यांच्या बढत्यांमधल्या आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय आज देणार निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय अनुसूचित जाती-जमाती(SC/ST)च्या कर्मचा-यांना बढत्यांमध्ये आरक्षणासहीत काही महत्त्वाच्या प्रकरणात निर्णय सुनावण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालय अनुसूचित जाती-जमाती(SC/ST)च्या कर्मचा-यांना बढत्यांमध्ये आरक्षणासहीत काही महत्त्वाच्या प्रकरणात निर्णय सुनावण्याची शक्यता आहे. यात केंद्राची प्रमुख योजना आधारची वैधता, न्यायालयीन कारवाई, बढत्यांमधल्या आरक्षणाचा समावेश आहे. बढत्यांमध्ये कर्मचा-यांना आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने 2006 साली नागराज खटल्यात दिलेल्या निकालामुळे अडथळे येत आहेत. नागराज खटल्याच्या निकालाला आव्हान देण्यात आल्यानंतर हा खटला गेल्या वर्षी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला होता.

सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे या प्रकरणाच्या सुनावणीस शुक्रवारी प्रारंभ झाला. या खंडपीठामध्ये न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. आर. एफ. नरिमन, न्या. संजय किशन कौल व न्या. इंदू मल्होत्रा यांचाही समावेश आहे.  सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारी नोक-यांमध्ये मिळणा-या बढत्यांच्या प्रकरणात निर्णय राखून ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठामध्ये या प्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाली असून, निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे.

घटनापीठानं SC/STच्या लोकांना मागासवर्गीय समजलं जात असल्याचं सांगितलं आहे. तर दुसरीकडे 2006मधल्या नागराज बनाम प्रकरणात 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं हा निर्णय राखून ठेवला आहे. तसेच राज्यातील नोक-यामधल्या बढत्यांच्या प्रकरणात अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीमध्ये नोकरदारांना आरक्षण देण्याचं सरकारवर कोणतंही बंधन नाही. जर अशा प्रकारे राज्यांनी मागासवर्गीय सरकारी नोकरदारांना बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्यास सरकारला सर्व डेटा उपलब्ध करून त्याची खातरजमा करावी लागणार आहे.