PMLA कायद्यात बदल नाही, ED चे अधिकार कायम ठेवले; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 27, 2022 12:04 PM2022-07-27T12:04:37+5:302022-07-27T12:05:08+5:30
सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या निर्णयात ईडीचा तपास, अटक आणि संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार कायम ठेवला आहे.
PMLA कायद्यात बदल नाही, ED चे अधिकार कायम ठेवले; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
Next नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट(PMLA) अंतर्गत अटकेच्या ईडीचे अधिकार अबाधित ठेवले आहेत. ईडीने केलेली अटकेची कारवाई मनमानी नाही असा मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टात PMLA कायद्यातील अधिकारांना आव्हान देणारी याचिका कोर्टात सुनावणीसाठी आली होती त्यावेळी कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने आर्थिक विधेयकात झालेल्या ७ बदलांबाबत ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे प्रकरण पाठवलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या निर्णयात ईडीचा तपास, अटक आणि संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार कायम ठेवला आहे. त्याचसोबत कोर्टाने सांगितले की, तपासावेळी ईडी, SFIO, DRI अधिकाऱ्यांसमोर दिलेले जबाबही ग्राह्य धरले जातील. आरोपीला तक्रारीची प्रत देणे आवश्यक नाही. परंतु आरोपीला कुठल्या कायद्यातंर्गत अटक केली आहे हे सांगावं. कोर्टाने जामिनाच्या अटींनाही कायम ठेवले आहे. याचिकेत जामिनाच्या आत्ताच्या अटींनाही आव्हान देण्यात आले होते.
याचिकेत काय म्हटलं होतं?
PMLA कायद्यातंर्गत अटक, जामीन नाकारणे आणि संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश CRPC कायद्याच्या बाहेर आहेत. त्यामुळे PMLA एक्ट असंविधानिक असून कुठल्याही गुन्ह्याच्या तपास आणि चाचणीबाबत प्रक्रियेचे पालन होत नाही. परंतु आता सुप्रीम कोर्टाने PMLA कायद्यातील ईडीचे अधिकार कायम ठेवण्याचा निर्णय सुनावला आहे.
Supreme Court bench assembles to deliver judgment on petitions challenging the constitutionality of several provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA). pic.twitter.com/EYf6WUjnTc
— ANI (@ANI) July 27, 2022
गेल्या १७ वर्षात २३ आरोपी दोषी
केंद्र सरकारने लोकसभेत मागील सोमवारी सांगितले की, १७ वर्षापूर्वी कायदा लागू झाल्यानंतर PMLA कायद्यातंर्गत ५ हजार ४२२ पैकी केवळ २३ लोकांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. ३१ मार्च २०२२ रोजी ईडीने PMLA अंतर्गत १ लाख ४ हजार ७०२ कोटी रुपये संपत्ती जप्त केली तसेच ९९२ प्रकरणात गुन्हा दाखल केला. ज्यात ८६९.३१ कोटी रुपये जप्त केले आणि २३ आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले आहे.
PMLA कायदा काय आहे?
PMLA म्हणजे (Prevention of Money Laundering Act) आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा, केंद्रात NDA सरकारच्या कारकिर्दीत हा कायदा संसदेत मंजूर झाला त्यानंतर १ जुलै २००५ पासून कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. या कायद्यात संपत्ती जप्त करणे. हस्तांतरण, विक्री यांच्यावर बंदी घालणे अशाप्रकारे कारवाई होऊ शकते. ईडी संस्था PMLA कायद्यानेच काम करत असते.