निवडणूक आयोगाने ‘घूमजाव’ केल्याने सुप्रीम कोर्ट नाराज

निवडणूक लढविण्यास आजन्म बंदी करावी का, यावर निवडणूक आयोगाने भूमिका बदलल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : गंभीर स्वरूपाच्या फौजदारी गुन्ह्यासाठी शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला निवडणूक लढविण्यास आजन्म बंदी करावी का, यावर निवडणूक आयोगाने भूमिका बदलल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली.
अशी बंदी घातली जावी, यासाठी गाझियाबादचे अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी जनहित याचिका केली आहे. बुधवारी ती सुनावणीसाठी आली असता आयोगाच्या वकिलाने आधी केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या विपरीत भूमिका घेतली. त्यावर न्या. रंजन गोगोई व न्या, नवीन सिन्हा यांचे खंडपीठ त्यांना म्हणाले की, तटस्थ राहणे हा पर्याय तुम्हाला असू शकतो का? तुम्ही ‘हो’ किंवा ‘नाही’ अशी स्पष्ट भूमिका घ्यायला हवी. तसे करण्यात काही बंधने असतील तर आम्हाला सांगा.
या याचिकेच्या उत्तरादाखल आयोगाने एप्रिलमध्ये जे प्रतिज्ञापत्र केले होते, त्यात याचिकाकर्त्याच्या निवडणूकबंदीच्या मागणीचे समर्थन होते. त्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते की, याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे मुक्त आणि स्वतंत्र वातावरणात निवडणुका होणे व सुदृढ लोकशाहीशी संबंधित असल्याने आयोगाच्या ते विचाराधीन आहेत. त्यादृष्टीने आयोग निवडणूक सुधारणांचा पाठपुरावा करत आहे.
खंडपीठाने आज विचारले तेव्हा मात्र आयोगाच्या वकिलाने वेगळी भूमिका घेतली. त्यांचे म्हणणे होते की, आम्हाला विरोधासाठी विरोध करायचा नाही. पण हा विषय कायदे मंडळाच्या अखत्यारितील असल्याने आम्हाला त्याविषयी काही वेगळे म्हणणे मांडायचे नाही. केंद्र सरकारने याचिकेला विरोध करताना म्हटले आहे की, हा विषय संसदेच्या अधिकार क्षेत्रातील असल्याने याचा निर्णय त्यांनाच करू द्यावा. न्यायालयाने यावर आदेश देऊ नयेत.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात सध्या आजन्म बंदीची तरतूद नाही. फौजदारी गुन्ह्यासाठी दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास शिक्षा भोगून झाल्यानंतर त्या व्यक्तीस सहा वर्षे निवडणूक लढविता येत नाही. मूळ याचिकेत सहभागी होण्यासाठी केलेले अर्ज खंडपीठाने मंजूर केले आणि सुनावणीसाठी १९ जुलै ही तारीख ठरविली.
>याचिकाकर्त्यास झापले
अशी निवडणूकबंदी नसणे हा पक्षपात आहे व त्यामुळे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ अन्वये अभिप्रेत असलेल्या समानतेच्या तत्वाचे उल्लंघन होते, असा मुद्दा याचिकेत आहे. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, सरकारी नोकराला फौजदारी गुन्ह्यात शिक्षा झाल्यास त्याची नोकरी जाते. मग तोच न्याय राजकारणातील व्यक्तीला का असू नये? यावर, तुम्ही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने पक्षपाताची तक्रार का करता, असे न्यायाधीशांनी विचारले.