नीट परीक्षा कायम राहणार- सर्वोच्च न्यायालय

नीटची परीक्षा न दिलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा संधी देण्याचे आदेश नीटसंदर्भातल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं दिले

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. 9- देशभरातल्या विद्यार्थ्यांचं भवितव्य टांगणीला लागलेल्या नीट परीक्षेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं आज निकाल दिला आहे. नीटची परीक्षा न दिलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा संधी देण्याचे आदेश नीटसंदर्भातल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. विद्यार्थी नीट 2ची परीक्षा देऊ शकतात, देशभरातले मेडिकल प्रवेश नीट परीक्षेनुसारच होणार असून, राज्यांना वेगळी सीईटी घेण्यास कोर्टानं मनाई केली आहे. तसेच नीट परीक्ष देऊ न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना 24 जुलैला संधी मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.

नीट म्हणजे काय?

केंद्र सरकारकडून एमबीबीएस प्रवेशासाठी राष्ट्रीय पातळीवर एकच पात्रता परीक्षा (नीट) घेतली जाते. राज्याच्या पातळीवर आणि देशाच्या पातळीवर वेगवेगळ्या प्रवेशप्रक्रियांतून विद्यार्थ्यांची यातून सुटका झाली आहे. याद्वारे विद्यार्थी देशातील चांगल्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतो.

कधी झाली सीईटीला सुरुवात...

राज्यात १९९७ मध्ये पहिली सीईटी झाली, त्यावेळी ५० टक्के बारावीचे गुण आणि ५० टक्के सीईटीचे गुण मिळून गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध व्हायची. अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय अशा दोन्ही सीईटी एकत्र घेण्यास सुरुवात झाली. अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय अशा दोन्ही सीईटी स्वतंत्र केल्या. राष्ट्रीय पातळीवर वैद्यकीय पूर्वप्रवेश परीक्षा (पीएमटी) सुरू झाली. वैद्यकीय शाखेसाठी पुन्हा 12वी आणि सीईटी यांचे ५०-५० टक्के गुण मिळून प्रवेश देण्यास सुरुवात झाली. एमबीबीएस, बीडीएस आणि बी.एससी. नर्सिंगसाठी २०१५-१६ या वर्षी घेतलेल्या सीईटीमध्ये साडेसात हजार जागांसाठी एक लाख ८९ हजार विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते. म्हणजे २५ पैकी एक विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळेल, अशी परिस्थिती आहे.

विद्यार्थ्यांसमोर नीटचं आव्हान

राज्यात विद्यार्थ्यांसाठी नीट हे मोठे आव्हान आहे. ही परीक्षा राष्ट्रीय पातळीवर होणार असल्यानं गुणवत्तेचे निकष पूर्णपणे बदलतात. राज्यातील वैद्यकीय सामायिक प्रवेश परीक्षेपेक्षा (सीईटी) यात वेगळ्या पद्धतीनं प्रश्न विचारलेले असतात. देशात सर्वाधिक जागा महाराष्ट्रात असल्यानं यापूर्वी परराज्यातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावरून वाद झालेत. त्यातून ८५ः१५ हा प्रमाण पुढं आलं. ८५ टक्के जागा महाराष्ट्रातल्या मुलांना आणि १५ टक्के परराज्यातील मुलांसाठी ठेवल्या गेल्यात. नीट ही केंद्रीय माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (सीबीएसई) घेतली जाते. सीबीएसईचाच अभ्यासक्रम या परीक्षेसाठी आहे. महाराष्ट्रात बहुतांश विद्यार्थी बारावीसाठी हे राज्य परीक्षा मंडळाच्या अभ्यासक्रमाचा अभ्यास करतात. त्यांच्यासाठी नीटमधील प्रश्‍न अभ्यासक्रमाच्या बाहेरील वाटण्याची शक्‍यता आहे. त्यातून विद्यार्थ्यांचं नुकसान होण्याचा धोका आहे. परीक्षेत मराठी मुले मागे राहिलेली होती. गेल्या वर्षीपासून नकारात्मक गुणांची व्यवस्था रद्द केली आहे. त्यामुळं विद्यार्थ्यांना काहीसा दिलासा मिळेल. पण बारावीसाठी राज्य परीक्षा मंडळाचा अभ्यास करावा लागणार आहेच. त्यानंतर काही महिन्यांतच सीईटीसाठी आणि नीटसाठी सीबीएसईच्या अभ्यासावर कष्ट घ्यावे लागतील. राज्यात दोन लाख विद्यार्थी राज्य परीक्षा मंडळाची परीक्षा देतात. या सर्वांना या दुहेरी अभ्यास करावा लागणार आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने मुलांच्या भविष्याचा विचार करून आपल्या अभ्यासक्रमात सीबीएसईप्रमाणे बदल करण्यासाठी तातडीनं पावलं उचलणं आवश्‍यक झालं आहे. तसं केलं नाही तर नीटच्या परीक्षेतील मराठी टक्का घसरण्याची शक्यता आहे.