कोळसा खाणपट्टय़ांचा भाग्याचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती

केंद्र सरकारने २१८ कोळसा खाणपट्टे वाटप प्रकरणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयावर सोडून दिला आहे. न्यायालयाने या खाणपट्टय़ांचे वाटप बेकायदेशीर घोषित केले होते.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने २१८ कोळसा खाणपट्टे वाटप प्रकरणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयावर सोडून दिला आहे. न्यायालयाने या खाणपट्टय़ांचे वाटप बेकायदेशीर घोषित केले होते. चालू वर्षात पाच कोटी टन कोळसा उत्पादन करण्यासाठी सुमारे ४0 खाणींमध्ये उत्पादन सुरू आहे आणि इतर सहा खाणी यासाठी तयार आहेत, असे सरकारने न्यायालयाला सांगितले.
कोळसा मंत्रालयाने यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यामध्ये अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांचे १ मे रोजीचे वक्तव्य देखील आहे. 
न्यायालयाने बेकायदेशीर घोषित केलेले वाटप रद्द केल्याबद्दल सरकारला आपेक्ष नाही तसेच सरकार लिलावासाठी विशेष प्रकारची पद्धती अवलंबण्यावर भरदेखील देत नाही, असे रोहतगी यांनी म्हटले होते. 
कोळसा उत्पादन करीत असलेल्या सुमारे ४0 खाणी आणि २0१४-१५ दरम्यान उत्पादन सुरू करणार्‍या संभावित सहा खाणींचे विवरण न्यायालयाच्या निर्देशानंतर प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आले. 
या खाणींमुळे चालू वर्षात सुमारे पाच कोटी टन कोळशाचे उत्पादन होईल, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. कोळसा मंत्रालयाने कोळसा उत्पादन करीत असलेल्या ४0 खाणी आणि उत्पादनासाठी तयार असलेल्या सहा खाणींबाबत वाटप करणार्‍यांकडून मिळालेली माहिती न्यायालयात सादर केली. यामध्ये खाणपट्टे, उत्पादनाची सुरुवात आणि उत्पादनाचा अंतिम उपयोग आणि गुंतवणुकीबद्दलच्या माहितीचा समावेश आहे. उत्पादन करीत असलेल्या ४0 खाणींपैकी दोन खाणींचे वाटप अल्ट्रा मेगा वीज प्रकल्पासाठी करण्यात आले आहे. त्यांना २५ ऑगस्टच्या आदेशात बेकायदेशीर घोषित करण्यात आलेले नाही. (वृत्तसंस्था)