आधार कार्ड सक्तीला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

1 जुलैपासून सरकारी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी आधार कार्ड सक्ती करण्याच्या केंद्राच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे.

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. 27- 1 जुलैपासून सरकारी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी आधार कार्ड सक्ती करण्याच्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत आधार कार्ड नसलेल्यांना सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवता येणार नाही असेही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता 1 जुलैपासून सरकारी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी आधार आवश्यक असणार आहे. सुप्रीम कोर्टात आधारसक्तीच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल झाली होती. मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली.

याचिकाकर्त्या शांता सिन्हा यांनी आधार कार्ड नसलेल्या मुलांना मध्यान्न भोजनातून वगळू नये, अशी मागणी केली होती. यावर ज्या मुलांना आधार नसल्याने मध्यान्न भोजन नाकारण्यात आलं आहे, अशा मुलांचे पुरावे द्यायला कोर्टाने सांगितलं होतं. पण सदर पुरावे सादर करायला याचिकाकर्त्यांना अपयश आल्याने कोर्टाने आधार सक्ती विरोधाला स्थगिती द्यायला नकार दिला आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 7 जुलै रोजी होणार आहे.

 

घरगुती गॅसशी संबंधित पेट्रोलियम मंत्रालय असो की सरकारी शिष्यवृत्यांशी संबंधित मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, आधार कार्ड नसलेला एकही लाभार्थी योजनेच्या अंमलबजावणीतून सुटू नये, यासाठी युनिक आयडेंटिटी अधिनियमानुसार नोंदणी रजिस्ट्रारशी संलग्न यंत्रणा प्रस्थापित करून त्यांची रितसर नोंदणी करण्याची जबाबदारी संबंधित मंत्रालयांवर सोपवण्यात आली. याखेरीज आधार कार्ड कोणत्या सरकारी योजनांसाठी अनिवार्य आहे, त्याची यादीही संबंधित मंत्रालयांतर्फे वेळोवेळी अधिसूचित केली जाणार आहे. 

आधारसंबंधी नव्या अधिनियमात व्यक्तिगत प्रायव्हसीचा भंग होईल या प्रमुख शंकेचे निरसन करणाऱ्या तरतुदींचा समावेश नव्या विधेयकात करण्यात आला. समजा सरकार अथवा कोणत्याही खासगी एजन्सीने आधार कार्ड अथवा आधार क्रमांकाव्दारे मिळालेली कोणत्याही व्यक्तीची खासगी माहिती, अन्य हेतूने वापरली अथवा डेटा शेअर केला तर तो गुन्हा ठरवण्यात आला असून त्यासाठी तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यापुढे बँका, तेल कंपन्या अथवा अन्य सरकारी विभाग लाभार्थीला मिळणारा सरकारी योजनांचा लाभ केवळ नागरिकाकडे आधार कार्ड नाही या कारणाने रोखू शकणार नाहीत तर संबंधित यंत्रणेमार्फत त्याचे आधार कार्ड तयार करून देण्याची जबाबदारी या विभागांवर निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे अनिश्चिततेचा हा धोका टळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सिव्हिल सोसायटीव्दारे उपस्थित करण्यात आलेल्या शंका लक्षात घेऊन ही खास तरतूद करण्यात आली. 

 

 

Supreme Court today refused to pass any order or interim order in Aadhaar case

— ANI (@ANI_news) June 27, 2017