मुंबई महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील

महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडला सर्वोच्च न्यायालयानं हिरवा कंदील दिला आहे.

नवी दिल्लीः महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडला सर्वोच्च न्यायालयानं हिरवा कंदील दिला आहे. 12 हजार कोटींच्या या प्रकल्पाच्या कामावरची बंदी सर्वोच्च न्यायालयानं उठवली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं लावलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयानं हटवली. त्यामुळे या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पाचं दोन टप्प्यात काम पूर्ण होणार आहे. पहिला टप्प्यात मुंबई शहरातून जाणाऱ्या प्रकल्पाच्या कामाची संपूर्ण जबाबदारी मुंबई महापालिकेनं घेतली होती. त्याचं बांधकामसुद्धा महापालिकेच्या देखरेखीखाली सुरू होतं. पर्यावरणवाद्यांनी मुंबईत उच्च न्यायालयात याचिका करून या प्रकल्पाला स्थगिती मिळवली होती. सागरी जैवविविधतेला या प्रकल्पामुळे धोका पोहोचू शकतो, या निकषांच्या आधारे उच्च न्यायालयानं कोस्टल रोडला स्थगिती दिली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं ती स्थगिती आता उठवली आहे.
 
दरम्यान, महापालिकेचा महत्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रकल्प वादात सापडल्यामुळे गेल्या आठ महिन्यांत केवळ 6.25 टक्केच काम पूर्ण झाले होते. तसेच 593 कोटी रुपये खर्च झाल्यामुळे चार वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत हुकण्याची शक्यता आहे. कोस्टल रोडच्या कामाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे या प्रकल्पाचे काम कोणत्या टप्प्यात आहे? याबाबतची माहिती स्थायी समिती सदस्यांनी मागविली होती. या अहवालानुसार कोस्टल रोडचे काम 16 जुलैपासून स्थगित करण्यात आले होते.

गेल्या सात महिन्यांत दोन वेळा न्यायालयीन प्रकरणात प्रकल्पाचे काम अडकल्यानं नियोजित वेळेत त्याला गती मिळालेली नाही. या प्रकल्पाचे काम ऑक्टोबर 2018मध्ये सुरू झाले. मरिन ड्राईव्ह ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूपर्यंतचे काम महापालिका करीत आहे. मात्र एप्रिल आणि जुलैमध्ये या प्रकल्पाला स्थगिती मिळाल्यामुळे काम थांबविण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी महापालिका सर्वोच्च न्यायालयात गेली असून, सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयानं दिलेली बंदी हटवत प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा केला आहे.