कलम 370 बाबत सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी पूर्ण; SC ने राखून ठेवला निकाल

जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणार्या कलम 370 बाबत अनेक दिवसांपासून सुनावणी सुरू होती.

Supreme Court Article 370: गेल्या अनेक दिवसांपासून कलम 370 बाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी पूर्ण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. जम्मू-काश्मीरमधून कलम-370 हटवण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर ही सुनावणी 16 दिवस चालली. याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे की, जम्मू-काश्मीरमध्येकलम 370 लागून करण्यात यावे आणि राज्याला पूर्ण राज्याचा दर्जाही परत मिळावा.

Constitution bench of the Supreme Court reserves its verdict on a batch of petitions challenging the abrogation of Article 370 and bifurcation of the erstwhile state of Jammu and Kashmir into two Union territories.

Five-judge Constitution bench comprising Chief Justice of India… pic.twitter.com/o8nass3ztG

— ANI (@ANI) September 5, 2023

सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने कलम 370 शी संबंधित अर्जांवर सुनावणी केली. त्यात मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एसके कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा समावेश होता.

ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे यांनी कलम 370 पुनर्स्थापित करण्याच्या बाजूने युक्तिवाद केला. तर अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही गिरी यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली आणि कलम 370 हटवण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले.

2019 मध्ये कलम 370 हटवण्यात आले
संविधानातील कलम 370 मधून जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा मिळाला होता. केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम काढून राज्याचा  दर्जा काढून घेतला. यासोबतच जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचे दोन भाग करण्यात आले. दोन्ही स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की भविष्यात जम्मू-काश्मीरला पुन्हा पूर्ण राज्य केले जाईल.