आयआयटी, एनआयटी प्रवेशांना सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

आयआयटी, आयआयआयटी, एनआयटी आणि इतर महाविद्यालयातील इंजिनीअरिंगच्या प्रवेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. 7 - आयआयटी, आयआयआयटी, एनआयटी आणि इतर महाविद्यालयातील इंजिनीअरिंगच्या प्रवेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आधी बोनस मार्कांचा मुद्दा सोडवा आणि मगच या प्रवेशाला परवानगी द्या, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.

न्या. दीपक मिश्रा, ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. या सुनावणीत पुढील आदेश येईपर्यंत काउन्सलिंग आणि प्रवेश न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रवेश परीक्षेतील चुकीच्या प्रश्नांसाठीही आयआयटीने सर्व विद्यार्थ्यांना बोनस मार्क दिल्यानं गोंधळ उडाला आहे. ज्यांनी चुकीचा प्रश्न सोडवलाच नाही, त्यांनाही बोनस मार्क देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 33 हजार विद्यार्थ्यांचे भविष्य आधीच दावणीला लागलेले आहे. बोनस मार्क वैध असल्याचा निर्णय झाल्यावरच या संस्थांमध्ये प्रवेशाला परवानगी देता येईल. बोनस मार्क ही एक समस्या आहे आणि ती समस्या लवकरात लवकर सोडवायला हवी, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

न्यायालयाच्या मते, 2005च्या निर्णयाचा आधार घेतला जाऊ शकतो. ज्यांनी चुकीचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यांनाच केवळ बोनस मार्क द्यायला हवे होते. आयआयटीच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, पेपरचे नव्याने मूल्यांकन करण्यासाठी खूप वेळ लागू शकतो. अडीच लाख विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन करणे अशक्य आहे. त्यामुळेच बोनस गुण देणे हाच यातील तोडगा असू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता सोमवारी 10 जुलै रोजी ठेवली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काऊन्सिलिंग आणि प्रवेशाशी संबंधित कोणतीही याचिका स्वीकारण्यास उच्च न्यायालयांवर प्रतिबंध आणला आहे. आयआयटी-जेईई 2017ची रँक लिस्ट आणि विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेले बोनस मार्क यांना आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिकांची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांकडून मागवली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात 30 जून रोजी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयालाही नोटीस जारी केली होती. आयआयटीत प्रवेश घेण्यास इच्छुक असलेल्या ऐश्वर्या अग्रवाल या विद्यार्थिनीने न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. चुकीचा प्रश्न न सोडविणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही सरसकट बोनस मार्क देण्याचा निर्णय म्हणजे अन्य विद्यार्थ्यांच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे या विद्यार्थिनीने म्हटले आहे.