येडियुरप्पांपुढे सुप्रीम प्रश्नचिन्ह कायम!

कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला यांच्या निर्णयाविरुद्ध काँग्रेस व जेडीएसने बुधवारी मध्यरात्री तातडीने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी पहाटेपर्यंत घणाघाती सुनावणीही झाली.

नवी दिल्ली : कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला यांच्या निर्णयाविरुद्ध काँग्रेस व जेडीएसने बुधवारी मध्यरात्री तातडीने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी पहाटेपर्यंत घणाघाती सुनावणीही झाली. परंतु येडियुरप्पा यांचा शपथविधी रोखण्यास किंवा बहुमत सिद्ध करण्यासाठीची १५ दिवसांची मुदत कमी करण्याचा आदेश लगेच देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. मात्र होणारा शपथविधी आमच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने कर्नाटकमधील भाजपाचे सरकार वैधतेचे प्रश्नचिन्ह घेऊनच स्थापन झाले. या सरकारचे भवितव्य काय हे शुक्रवारच्या सुनावणीत स्पष्ट होईल.
काँग्रेसनर्फे युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी उपस्थित केलेल्या दोन प्रमुख मुद्द्यांचा परामर्श घेण्यासाठी, येडियुरप्पा यांनी सरकार स्थापनेचा दावा करणारे राज्यपालांना दिलेले पत्र व राज्यपालांनी त्यांना दिलेले सरकार स्थापनेच्या निमंत्रणाचे पत्र ही दोन्ही पत्रे न्यायालयाने शुक्रवारी सादर करण्यास सांगितले. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १५ दिवस देणे योग्य की अयोग्य यावर दोन दिवसांनीही खल केला जाऊ शकतो. येडियुरप्पा यांच्या वतीने कोणीही वकील हजर नव्हता.
आणखी एक याचिका
कर्नाटक विधानसभेत अँग्लो इंडियन सदस्य राज्यपालांकडून नेमला जातो. तो नेमण्याच्या हालचालीही सुरूआहेत हे कळल्यावर त्यास मनाई करण्यासाठी दुसरी याचिका गुरुवारी दाखल केली गेली. त्यावरही मुख्य याचिकेसोबत सुनावणी होईल.
>मध्यरात्री धावाधाव
येडियुरप्पा यांना राज्यपाल पाचारण करणार याची कुणकुण असल्याने कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष जी. परमेश्वरन व जेडीएसचे नेते एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या नावाने याचिका तयारच होती. राज्यपालांनी येडियुरप्पा यांनी निमंत्रण दिल्याचे जाहीर होताच वकिलांची फौज कामाला लागली. रात्री ११ च्या सुमारास ही मंडळी न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारच्या घरी पोहोचली. त्यानंतर सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा यांना झोपेतून उठवून याचिकेचे काय करायचे यावर प्रशासकीय खल झाला. याचिकेची तातडीने दखल घेण्याची गरज आहे, असा सरन्यायाधीशांचा निर्णय मध्यरात्रीनंतर १.१५ वाजता झाला. संबंधित कर्मचाऱ्यांना बोलावून न्यायालय भरविण्याची तयारी झाल्यावर पहाटे दोन वाजता याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली. याआधी मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपी याकूब मेमन याची फाशी रोखण्यासाठी केलेल्या याचिकेवर मध्यरात्रीनंतर सुनावणी झाली होती. अपरात्री कोण न्यायाधीश उपलब्ध होऊ शकतात याची चाचपणी करून न्या. ए. के. सिक्री, न्या. शरद बोबडे व न्या. अशोक भूषण यांचे विशेष खंडपीठ तातडीने स्थापन केले गेले.
>अभिषेक मनू सिंघवी यांनी उपस्थित केलेले दोन मुद्दे
येडियुरप्पा यांनी पत्रात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी ७ दिवसांची वेळ मागूनही राज्यपालांनी १५ दिवसांची मुदत दिली. राज्यपालांचा निर्णय पक्षपाती आहे.
राज्यघटनेने राज्यपालांना स्वेच्छाधिकार दिलेला आहे हे खरे. परंतु ज्याला निमंत्रित करत आहोत, त्याच्याकडे सकृतदर्शनी बहुमत आहे व तो स्थिर सरकार स्थापन करू शकेल याविषयी त्यांनी खात्री करून घेणे ही तो अधिकार वापरण्याची पूर्वअट आहे. काँग्रेस-जेडीएसने सरकार स्थापनेच्या दाव्यासोबत ११७ आमदारांच्या स्वाक्षºयांच्या पत्राच्या रूपाने स्पष्ट बहुमताचा पुरावा दिला असताना येडियुरप्पा यांना बोलावण्याचा निर्णय राज्यपालांनी कशाच्या आधारे घेतला?
>कोर्टात घडले राजकीय नाट्य
फोडाफोडीसाठी त्यांना
१५ दिवस दिले का?
येडियुरप्पांंच्या पाठीशी बहुमत नाही, हे दिसत असूनही त्यांना फोडाफोडी करून बहुमत सिद्ध करता यावे यासाठी राज्यपालांनी न मागता १५ दिवसांचा अवधी दिला, हे स्पष्ट होते, असे सिंघवी यांचे म्हणणे होते.
राज्यपालांची बाजू : हे तर विरोधकांचे अंधारात तीर
केंद्र सरकार व राज्यपालांच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सिंघवी यांच्या युक्तिवादाचा प्रतिवाद केला. ते म्हणाले की, येडियुरप्पा यांनी राज्यपालांना दिलेले पत्र समोर नसताना अंधारात तीर मारणे सुरू आहे!
न्यायालय म्हणाले...: तुम्ही ते पत्र सादर करा म्हणजे अंधार दूर होऊन सर्व काही स्पष्ट होईल.
भाजपाची बाजू : सुनावणीची एवढी घाई कशाला?
भाजपाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी यांनी अपरात्री या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यासच आक्षेप घेतला. निवडणुकीनंतर सरकार स्थापन करणे हे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. त्यामुळे राज्यपालांना त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य करण्यापासून रोखा अशी याचिकाच केली जाऊ शकत नाही. शिवाय तातडीने सुनावणी न घेण्याने काही आभाळ कोसळणार नाही.
>आमदारांनी
धरले धरणे
येडियुरप्पांच्या शपथविधीच्या विरोधात आज बंगळुरूमध्ये विधान भवनाबाहेर काँग्रेस आणि जेडीएसच्या आमदारांनी धरणे धरले़ अपक्ष व बसपा यांचा प्रत्येकी एक आमदारही काँग्रेस-जनता दल आघाडीसोबत आहे. तेही या वेळी हजर होते.