ईडीचे अधिकारी पोलीस नाहीत; अटकेचे, संपत्ती जप्तीचे अधिकार अबाधित

मनी लाँड्रिंगची व्याख्याही योग्यच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई :  आरोपीच्या मालमत्तेवर टाच आणणे, त्याला अटक करणे, शोधमोहीम आदीबाबत ईडीला मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) - २००० अंतर्गत मिळालेले अधिकार घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहेत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. ईडीचे हे सारे अधिकार न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत. 

यासंदर्भातील काही याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अजय खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निकाल दिला. आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची आरोपीचीही जबाबदारी आहे, असे पीएमएलए कायद्यात म्हटले आहे. ती तरतूदही योग्य असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. जामीन मिळविण्यासाठी पीएमएलए कायद्यातील ४५ व्या कलमामध्ये असलेल्या दोन अटी न्यायालयाने योग्य ठरविल्या. आरोपीला जामीन मिळण्यास सरकारी वकिलाने विरोध केल्यास अशा स्थितीत न्यायालयाने दोन गोष्टींचा विचार करावा, असे या कायद्यामध्ये म्हटले आहे. 

ईसीआयआरची एफआयआरशी तुलना होऊ शकत नाही
एन्फोर्समेन्ट केस इन्फर्मेशन रिपोर्ट (ईसीआयआर) हा ईडीचा कार्यालयीन अंतर्गत दस्तावेज आहे. ईसीआयआरची तुलना फर्स्ट इन्फर्मेशन रिपोर्टशी (एफआयआर) होऊ शकत नाही. त्यामुळे ईडीने आरोपीला ईसीआयआरची प्रत देणे बंधनकारक नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

मनी लाँड्रिंगची व्याख्याही योग्यच
कलम ३ अन्वये मनी लाँड्रिंगच्या केलेल्या कायदेशीर व्याख्येविरोधातही याचिकादारांनी दाद मागितली होती. पण, याचिकादारांचे म्हणणे न्यायालयाने अमान्य केले. २०१९मध्ये मनी बिलाद्वारे (विधेयक) पीएमएलए कायद्यात केलेल्या काही सुधारणांच्या घटनात्मक वैधतेबाबत सात न्यायाधीशांचे विस्तारित खंडपीठच निर्णय घेईल, असेही सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.   

ईडीचे अधिकारी पोलीस नाहीत
कायद्याच्या ५० व्या कलमाच्या आधारे  आरोपीच्या नोंदविलेल्या जबाबाच्या वैधतेलाही याचिकादारांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. स्वत:ला गुन्हेगार ठरविणारी वक्तव्ये करण्यापासून व्यक्तीला राज्यघटनेच्या कलम २० (३) अंतर्गत संरक्षण दिले आहे. मात्र, ईडी अधिकारी हे पोलीस अधिकारी नसल्याने या तरतुदी लागू होणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.