मणिपूरवर ‘सुप्रीम’ नजर, समिती ठेवणार देखरेख; सीबीआयच्या तपासावरही असेल लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : मणिपूरमधील वांशिक संघर्षाचा तडाखा बसलेल्या लोकांना दिली जाणारी मदत व त्यांच्यासाठी केले जाणारे पुनर्वसन कार्य यावर देखरेख ठेवण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांच्या तीन माजी महिला न्यायमूर्तींची एक समिती स्थापन केली आहे. 

जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायमूर्ती गीता मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या समितीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती शालिनी जोशी आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्या. आशा मेनन सदस्य आहेत. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही समिती स्थापन केली आहे. मणिपूरमध्ये कायदा, सुव्यवस्थेची स्थिती सुरळीत व्हावी, यादृष्टीने न्यायालयाने काही पावले उचलली आहेत. ही समिती हा त्याचाच एक भाग आहे. 

५ डीवायएसपी अधिकाऱ्यांचा 
सीबीआय तपासात समावेश 
मणिपूरमध्ये ११ प्रकरणे सीबीआयकडे देण्याचा केंद्राने निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी अन्य राज्यांतील पोलिस अधीक्षक अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास किमान पोलिस उपअधीक्षक दर्जाच्या ५ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात येईल. 

पडसलगीकर यांच्यावर माेठी जबाबदारी
मणिपूरमधील वांशिक संघर्षातील ज्या प्रकरणांचा सीबीआयकडून तपास होणार आहे, त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे माजी पोलिस महासंचालक दत्तात्रय पडसलगीकर यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांनी या तपासाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करायचा आहे. 

पोलिसांच्या तपासावर सहा डीआयजींची नजर
मणिपूरच्या हिंसाचारातील जी प्रकरणे सीबीआयकडे सोपविलेली नाहीत, त्यांच्या तपासासाठी मणिपूर पोलिसांची ४२ विशेष तपास पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. या तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी अन्य राज्यांतील पोलिस उपमहानिरीक्षक दर्जाच्या सहा अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाणार आहे.