Supriya Sule: 'गरिबांनी जगायचं कसं? तेल 61 तर डाळीची किंमत 54 टक्क्यांनी वाढलीय'

Supriya Sule: लोकसभेत शून्य प्रहरादरम्यान बोलताना देशांतर्गत वाढलेली महागाई आणि त्याचा सर्वसामान्य जनतेवर झालेल्या दुष्परिणामाचा मुद्दा सुप्रिया सुळेंनी मांडला.

नवी दिल्ली - रशिया-युक्रेन युध्दामुळे पेट्रोल, डिझेल यांच्या किमती वाढतील, अशी चर्चा आहे. केंद्र सरकारने मंत्र्यांची एक समिती तयार केली आहे. जनतेच्या हिताचा विचार करून महागाई न वाढविण्याच्या दृष्टीने सरकार प्रयत्न करेल,’ असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. मात्र, देशात अगोदरच महागाई वाढली असून 2018 ते 2021 या काळात प्रचंड महागाई वाढली असून गरिबांनी जगायचं कसं? असा प्रश्न राष्ट्रवादीच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळेंनी लोकसभेत उपस्थित केला आहे.

लोकसभेत शून्य प्रहरादरम्यान बोलताना देशांतर्गत वाढलेली महागाई आणि त्याचा सर्वसामान्य जनतेवर झालेल्या दुष्परिणामाचा मुद्दा सुप्रिया सुळेंनी मांडला. वाणिज्य मंत्रालयानुसार नोव्हेंबर २०२१ मध्ये 39 घाऊक किंमत निर्देशांक गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १४.२३ टक्क्यांनी वाढल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, रशिया-युक्रेनमधील युद्धाचाही परिणाम आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होत असून देशातील जनतेलाही त्याचा फटका बसत आहेत. सध्या महागाई प्रचंड वाढली असून ही महागाई कमी करण्यात यावी, अशी मागणी सुप्रिया सुळेंनी केली. 

लोकसभेत शून्य प्रहरादरम्यान बोलताना देशांतर्गत वाढलेली महागाई आणि त्याचा सर्वसामान्य जनतेवर झालेल्या दुष्परिणामाचा मुद्दा मांडला. वाणिज्य मंत्रालयानुसार नोव्हेंबर २०२१ मध्ये 'घाऊक किंमत निर्देशांक' गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १४.२३ टक्के वाढला. https://t.co/UzX7mub2Ls

— Supriya Sule (@supriya_sule) March 14, 2022

गोडतेल 67 टक्क्यांनी, पामतेल 61 टक्क्यांनी वाढलंय, मूगडाळ 45, उडीदाची डाळ 54 आणि तूर डाळ 49 टक्क्यांनी महाग झालीय. आता, देशातील गरिबांनी जगायचं कसं? असा प्रश्न खासदार सुप्रिया सुळेंनी लोकसभेत उपस्थित केला. देशातील बहुतांश राज्य आर्थिक बिकट परिस्थितीचा सामना करत आहेत, त्यातच जीएसटीचा पैसाही राज्यांना वेळेवर उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे, राज्य सरकारला मदत करा, देशातील वाढलेली महागाई कमी करा, वस्तूंच्या किंमती कमी करा, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळेंनी लोकसभेत केली. 

जीएसटी पैशाबाबत काय म्हणाले कराड

केंद्राकडून राज्याला जीएसटीचे साडेसव्वीस हजार कोटी मिळालेले नाहीत, याकडे लक्ष वेधले असता ‘जीएसटी काऊन्सिलमध्ये ठरल्याप्रमाणे एक ते दीड महिन्यात पैसे मिळतील,’ असे केंद्रीय मंत्री भागवत कराड यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘केंद्र सरकारने यावर्षी ३९ लाख ४५ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. मागील वर्षीचा अर्थसंकल्प ३४ लाख ५० हजार कोटी रुपयांचा होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ५ लाख रुपयांची वाढ झाली. रोजगार, तंत्रज्ञान, प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजना, वाहतूक, जलजीवन योजना आदींसाठी भरघोस तरतूद केली आहे.