आश्चर्य ! राजस्थान पोलिसांत पहिल्यांदाच तृतीय पंथीयाची होणार भरती
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 14, 2017 12:11 PM2017-11-14T12:11:01+5:302017-11-14T12:11:23+5:30
राजस्थान उच्च न्यायालयानं तृतीय पंथीयांच्या बाजूनं निर्णय देत त्यांच्यासाठी सरकारी नोकरीचे दरवाजे खुले केले आहेत.
जयपूर- राजस्थान उच्च न्यायालयानं तृतीय पंथीयांच्या बाजूनं निर्णय देत त्यांच्यासाठी सरकारी नोकरीचे दरवाजे खुले केले आहेत. जालोर जिल्ह्यातील तृतीय पंथीय गंगा कुमारी हिने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयानं राजस्थान पोलिसांना गंगा कुमारीला सरकारी नोकरीत सामावून घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.
खरं तर एखाद्या तृतीय पंथीयाला सरकारी नोकरी देणारा राजस्थानातील हा पहिला प्रकार आहे, तर देशातील हे तिसरं प्रकरण आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राजस्थान पोलीस विभाग पोलीस कॉन्स्टेबल या पदावर पहिल्यांदाच तृतीय पंथीयाची नियुक्ती करणार आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिनेश मेहता यांनी सुनावणीदरम्यान गंगा कुमारीला सहा आठवड्यांच्या आत कामावर रुजू करण्यासोबतच तिला 2015पासून राष्ट्रीय लाभ देण्याचाही निर्णय दिला आहे. याचिककर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितलं की, गंगा कुमारी पोलीस कॉन्स्टेबल पदासाठी पात्र असतानाही जालोर पोलीस अधीक्षकांनी तिला नियुक्त केले नाही. कॉन्स्टेबल भरती परीक्षेत पास होऊनही नियुक्तीवरून गृह विभागाचे अधिकारी संभ्रमात होते. गेल्या तीन वर्षांपासून गृह विभागाचे अधिकारी तृतीय पंथीयाला नोकरीत सामावून घेण्याचा निर्णय घेऊ शकलेले नव्हते. ही फाईल गृह विभागात धूळखात पडून होती. राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिनेश मेहता यांनी पोलीस विभागाला गंगा कुमारीची सहा आठवड्यांमध्ये नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत.
वर्ष 2013मध्ये 12 हजार पोलीस कॉन्स्टेबलच्या पदांसाठी भरती परीक्षा झाली होती. परीक्षेत राजस्थानातील विविध जिल्ह्यातल्या जवळपास 1.25 लाख विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते. त्यातील 11400 विद्यार्थ्यांची पोलीस कॉन्स्टेबल पदासाठी निवड करण्यात आली होती. यात राणीवाडा परिसरात राहणा-या जालोरमध्ये राहणा-या गंगाकुमारीचाही समावेश होता. निवड झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची मेडिकल केल्यानंतर गंगा कुमारी तृतीय पंथीय असल्याचं उघड झालं. त्यानंतर जालोर एसपी यांनी फाइल जोधपूरचे रेंज आयजी जीएल शर्मा यांना पाठवून मत मागितले आहे. असा प्रकार पहिल्यांदाच समोर आल्यानंतर 3 जुलै 2015मध्ये फाईल पोलीस मुख्यालयात पाठवण्यात आली होती. परंतु पोलीस अधिकारी गंगाकुमारीबाबत कोणताही निर्णय घेऊ शकले नव्हते.