भीमा-कोरेगावप्रकरणी तेलतुंबडे, नवलखा यांना शरणागती अपरिहार्य, सुप्रीम कोर्टातही अटकपूर्व जामीन नाही

आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा या दोन आरोपींचा अटकपूर्व जामीन सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळला आणि या दोघांनी पुढील तीन आठवड्यांत स्वत:हून पोलिसांच्या स्वाधीन व्हावे असा आदेश दिला.

नवी दिल्ली : दोन वर्षांपूर्वीच्या भीमा-कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी नोंदविलेल्या गुन्ह्यातील आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा या दोन आरोपींचा अटकपूर्व जामीन सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळला आणि या दोघांनी पुढील तीन आठवड्यांत स्वत:हून पोलिसांच्या स्वाधीन व्हावे असा आदेश दिला.

मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारल्याने या दोघांनी अपील केले होते. ते प्रलंबित असताना दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे त्यांची अटक आत्तापर्यंत टळली होती. मात्र न्या. अरुण मिश्रा व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने अंतिम सुनावणीनंतर अपील फेटाळल्याने आता त्यांना सरण येण्याखेरीज गत्यंतर नाही.

अलीकडेच या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) वर्ग करण्यात आला. त्यानंतर नवलखा व तेलतुंबडे वगळून अटकेत असलेल्या अन्य आरोपींना विशेष न्यायालयाने ‘एनआयए’ कोठडी दिली आहे.
आरोपींच्या वतीने युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल व डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, त्यांच्याविरुद्ध काहीच थेट पुरावा नाही. इतरांनी लिहिलेल्या पत्रांमध्ये यांच्या नावांचा उल्लेख आहे म्हणून त्यांना आरोपी केले गेले आहे. या दोघांवर प्रतिबंधित माओवादी संघटनेशी संबंध असल्याचा आरोप आहे. पण सरकारने मध्यंतरी शांततात वाटाघाटींसाठी मध्यस्थ म्हणून नवलखा यांचीच मदत घेतली होती, याचाही त्यांनी दाखला दिला. शिवाय गेल्या दोन वर्षांत नवलखा यांना एकदाही चौकशीसाठी बोलावले गेलेले नाही, असेही निदर्शनास आणले गेले. मात्र सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या आरोपींचे कोठडीत जाबजबाब घेणे गरजेचे आहे, असे सांगून अटकपूर्व जामिनास विरोध केला.

प्रथमदर्शनी गुन्हा
हा गुन्हा बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यान्वये (यूएपीए) नोंदला आहे.
आरोपीचा गुन्ह्यात सकृद्दर्शनी सहभाग दिसत असेल तर अटकपूर्व जामीन न देण्याची त्यात तरतूद आहे.
खंडपीठाने त्यावर बोट ठेवून या दोघांचे अपील फेटाळले.