बँकांच्या विलीनीकरणावर सर्व्हे; आरबीआयचा निर्णय, २१ जिल्ह्यांमध्ये केले जाईल सर्वेक्षण

विलीनीकरण हे ग्राहकांच्या दृष्टीने सकारात्मक आहे का, असा प्रश्न ग्राहकांना सर्वेक्षणात विचारला जाणार आहे.

नवी दिल्ली : अलीकडेच करण्यात आलेल्या काही सरकारी मालकीच्या बँकांच्या विलीनीकरणाचा ग्राहक सेवेवर काही परिणाम झाला आहे का, हे जाणून घेण्यासाठी ग्राहक समाधान सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे.

विलीनीकरण हे ग्राहकांच्या दृष्टीने सकारात्मक आहे का, असा प्रश्न ग्राहकांना सर्वेक्षणात विचारला जाणार आहे. उत्तरासाठी ग्राहकांना दृढतापूर्वक सहमत, सहमत, तटस्थ, असहमत आणि दृढतापूर्वक असहमत असे पर्याय दिले जातील. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांतील २१ जिल्ह्यांत हे सर्वेक्षण केले जाईल. एकूण २२ प्रश्न सर्वेक्षणात असतील. त्यापैकी चार प्रश्न २०१९ आणि २०२० मध्ये विलीनीकरण करण्यात आलेल्या बँकांची ग्राहक सेवा आणि तक्रार निवारण व्यवस्थेशी संबंधित असतील.

देना बँक आणि विजया बँक या बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीन करण्यात आल्या आहेत. ओरियंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया या पंजाब नॅशनल बँकेत, सिंडिकेट बँक ही कॅनरा बँकेत, अलाहाबाद बँक ही इंडियन बँकेत आणि आंध्र बँक व कॉर्पोरेशन बँक या युनियन बँक ऑफ इंडियात विलीन करण्यात आल्या आहेत. 

लॉकडाऊनमुळे महागाई वाढण्याचा धोका

कोविड-१९ साथीवर वेळीच नियंत्रण न मिळविले गेल्यास दीर्घकालीन निर्बंधांचा धोका असून त्यातून पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊन महागाई वाढू शकते, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या ‘स्टेट ऑफ द इकॉनॉमी’ या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. अहवालात म्हटले आहे की, रिझर्व्ह बँकेला आपली स्थिरीकरणाची भूमिका नीट पार पाडता यावी यासाठी भारताचा महागाईचा दर ४ टक्क्यांच्या आत राहणे आवश्यक आहे. महागाई उद्दिष्ट पातळीच्या वर वाढल्यास रिझर्व्ह बँकेला आपले सारे लक्ष महागाई नियंत्रणावरच केंद्रित करावे लागते.