सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्येचा तपास ‘सीबीआय’कडेच, मुंबई पोलीस व राज्य सरकारला दणका

एवढेच नव्हे तर तपासाचा अधिकार फक्त आम्हालाच आहे, असे म्हणणाऱ्या मुंबई पोलिसांचा व त्यांचे जोरदार समर्थन करणा-या महाराष्ट्र सरकारचा चांगलाच मुखभंग झाला आहे.

नवी दिल्ली : बॉलिवूडमधील अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याच्या मुंबईत झालेल्या संशयास्पद मृत्यूचा संपूर्ण तपास फक्त केंद्रीय गुप्तचर विभागानेच (सीबीआय) करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्याने तपासाच्या अधिकारावरून महाराष्ट्र व बिहार पोलिसांमध्ये निर्माण झालेल्या वादावर पडदा पडला. एवढेच नव्हे तर तपासाचा अधिकार फक्त आम्हालाच आहे, असे म्हणणाऱ्या मुंबई पोलिसांचा व त्यांचे जोरदार समर्थन करणा-या महाराष्ट्र सरकारचा चांगलाच मुखभंग झाला आहे.
सुशांत सिंहची पूर्वीची ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मधील मैत्रिण व अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती हिने केलेली याचिका फेटाळताना न्या. ऋषिकेष रॉय यांनी हा आदेश दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या संदर्भात महाराष्ट्रात अद्याप तरी कोणताही फौजदारी गुन्हा नोंदविलेला नाही. परंतु भविष्यात जरी असा गुन्हा महाराष्ट्रात नोंदविला गेला तरी त्याचाही तपास ‘सीबीआय’च करेल व त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या संमतीची गरज नसेल. त्यामुळे सुशांत सिंहचा मृत्यू मुंबईत होऊनही त्याचा तपास करण्याचा अधिकार मुंबई पोलिसांनी आता कायमचा गमावला आहे.
>रियाची याचिका निकाली
आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, संपतीचा अपहार व गुन्हेगारी स्वरूपाचा विश्वासघात या आरोपांवरून सुशांतचे वडील कृष्ण किशोर सिंह यांच्या फिर्यादीवरून पाटणा पोलिसांनी नोंदविलेल्या गुन्ह्याचा तपासही मुंबई पोलिसांकडे वर्ग करावा, अशी रियाची याचिका होती. ती प्रलंबित असताना बिहार सरकारने पाटण्यातील गुन्ह्याचा तपास ‘सीबीआय’कडे सोपविला. युक्तिवादात रियानेही ‘सीबीआय’ तपासाला अनुकुलता दर्शविली होती. आता त्या याचिकेत काही अर्थ न राहिल्याने ती निकाली काढली.
>सत्याचा बळी
पडू नये म्हणून...
एखाद्या प्रकरणात पूर्णांशाने न्याय करण्यासाठी कोणताही विवक्षित आदेश देण्याचा अधिकार राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयास आहे. त्याचा वापर करून फौजदारी न्यायप्रक्रियेवरील लोकांचा विश्वास अबाधित राहावा आणि दोन राज्य सरकारांच्या भांडणात सत्याचा बळी पडू नये यासाठी आपण हा आदेश देत आहोत, असे न्यायालयाने नमूद केले.
या निकालाबाबत विवेचन करताना न्यायालयाने म्हटले: महाराष्ट्र व बिहार ही दोन्ही राज्य सरकारे परस्परांवर राजकीय हस्तक्षेपाचे आरोप करीत असल्याने यापैकी कोणीही तपास केला तरी त्याच्या सचोटीवर संशयाचे सावट आले आहे. महाधिवक्ता कुंभकोणी आणि मुंबई पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांनी देखील चर्चा केली असे सूत्रांनी सांगितले.
>सीबीआयला सहकार्य करू
अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. सीबीआयला राज्य सरकार पूर्ण सहकार्य करेल. संपूर्ण तपासात मुंबई पोलिसांनी अत्यंत चांगली कामगिरी केली असून सर्वोच्च न्यायालयानेही तपासात दोष आढळला नाही. मुंबई पोलिसांसाठी ही अभिमानाची बाब आहे. या सर्व प्रकरणी विरोधी पक्षातील नेते राजकारण करीत आहेत. बिहारमध्ये लवकरच होणाºया विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून हे सगळे चालले आहे. - अनिल देशमुख, गृहमंत्री
>सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पूर्णपणे संशयातीत तपासाने सामान्य नागरिकाचा न्यायप्रक्रियेवरील विश्वास अधिक बळकट होईल. जेव्हा सत्य स्वच्छ सूर्यप्रकाशासारखे समोर येईल तेव्हा मृतात्म्यासही चिरशांती मिळेल.
- न्या. ऋषिकेश रॉय, सर्वोच्च न्यायालय
>...तर सीबीआयचे अधिकारीही होऊ शकतात क्वारंटाइन
चौकशीसाठी मुंबई येणाºया सीबीआय अधिकाऱ्यांचा मुक्काम सात दिवसांहून अधिक असल्यास नियमानुसार त्यांना क्वारंटाइन करण्यात येईल. पूर्वपरवानगी घेतल्यास त्यांना क्वारंटाइन कालावधी टाळता येईल.
- इकबाल सिंह चहल,
आयुक्त, मुंबई महापालिका