Sushma Swaraj Death: बांगडीवालीपुढेच गुडघे टेकले होते...

तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ यांनाही कणखरपणे खडेबोल सुनावणाऱ्या सुषमा स्वराज यांचा खंबीरपणा उभ्या जगाने अनुभवला आहे.

भारतावर उठसूठ तोंडसुख घेत आरोपांची फैरी झाडणारे पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ यांनाही कणखरपणे खडेबोल सुनावणाऱ्या सुषमा स्वराज यांचा खंबीरपणा उभ्या जगाने अनुभवला आहे. सतत आक्रमणाची भाषा वापरुन भारत पाकिस्तानला धमकावत आहे, असा आरोप करीत आम्ही बांगड्या भरलेल्या नाहीत, असे वक्तव्य मुशर्रफ यांनी केल्यानंतर सुषमा स्वराज यांनी रणरागिणी होत मुशर्रफ यांच्या या वक्तव्याचा चांगलाच समाचार घेतला होता.

बांगड्या हे दुर्बलपणाचे लक्षण आहे, असे मुशर्रफ यांना वाटत असले तरी बांगड्याची ताकद काय असते, हे पाकिस्तानला चांगलेच ठाऊक असेल. १९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानने तत्कालीन लष्कर प्रमुख जन. ए. ए. के. नियाझी यांना एका बांगडीवालीपुढेच ( तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी) गुडघे टेकावे लागले होते, अशी आठवण मुशर्रफ यांना करुन दिली. सीमापार दहशतवाद, पाकिस्तानकडून दहशतवादाला मिळणारे पाठबळ, द्विपक्षीय संबंध आणि अफगाणिस्तानमधील स्थितीवर सडेतोड भाष्य करतांना त्या म्हणाल्या होत्या की, पाकिस्तानच्या भारताविरुद्धच्या कुरापती थांबणार नाहीत. जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादाचा बीमोड करण्याचा आमचा ठाम निर्धार आहे; त्याआधी अफगाणिस्तानमधील दहशतवादाचा नि:पात होणे जरुरी आहे. अफगाणिस्तावमधील युद्ध हे इस्लाम वा अफगाणविरुद्ध नाही. तेथील दहशतवादाविरुद्धचा हा लढा आहे. अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधील दहशतवादाविरुद्ध युद्ध जिंकायलाच हवे. अन्यथा दहशतवादाविरुद्ध लढा देणा-या देशांवर दूरगामी परिणाम होतील.

वाजपेयी-मुशर्रफ यांच्या भेटीबाबत त्या म्हणाल्या की, जम्मू-काश्मिरमधील दहशतवादाला पाठिंबा देणे पाकिस्तान जोवर थांबवत नाही, तोपर्यंत पाकिस्तानशी फलदायी चर्चा होणे अशक्य आहे. तेव्हा ‘युद्ध हवे की शांतता’ हे मुशर्रफ यांनीच ठरवावे, असे सुषमा स्वराज यांनी ऑक्टोबर २००१ मध्ये केंद्रीय माहिती व नभोवाणी मंत्री असताना ठणकावले होते.

>महिला आरक्षणाबाबत हे होते मत
महिला आरक्षणाबद्दल आपल्याला काय वाटते या प्रश्नाला उत्तर देताना स्वराज म्हणाल्या होत्या की, ३३ टक्के आरक्षणाला मी न्यायसंगत आणि तर्कसंगतसुद्धा मानते. लोकशाहीमध्ये वैचारिक मतभेदाला काही अर्थच उरत नाही. हे विधेयक सर्वानुमते पारित होत नसेल, तर बहुमताने पारित करायला हवे. ही संविधानातील सुधारणा असल्याने दोनतृतीयांश बहुमत मिळायला हवे. पोखरणवरसुद्धा सर्वानुमती झाली नव्हती.