Sushma Swaraj Death: सुषमा स्वराज यांच्या 42 वर्षांच्या राजकीय प्रवासात 'हे' निर्णय ठरले निर्णायक

भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि माजी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज (67) यांचे मंगळवारी रात्री हृदयविकाराने निधन झालं.

नवी दिल्लीः भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि माजी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज (67) यांचे मंगळवारी रात्री हृदयविकाराने निधन झालं. सुषमा स्वराज यांना रात्री 9च्या सुमारास एम्समध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. तेथे उपचार सुरू असताना त्यांची प्राणज्योत मालवली. भाजपच्या धडाडीच्या नेत्या म्हणून सुषमा स्वराज यांची वेगळी ओळख होती. सुषमा स्वराज यांच्या निधनावर नरेंद्र मोदींपासून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दुःख व्यक्त केलं आहे. सुषमा यांच्या राजकीय प्रवास असे काही क्षण आले, जे त्यांना वेगळ्याच उंचीवर घेऊन गेले.  

• चित्रपटजगताला दिलं उद्योगाचं स्वरूप- भाजपानं 80च्या दशकात प्रवेश केल्यानंतर सुषमा स्वराज यांचा प्रभाव वाढू लागला होता. सुषमा स्वराज यांच्यावर पक्षाचा अतूट असा विश्वास बसला आणि त्यांना 13 दिवसांच्या वाजपेयी सरकारमध्येही सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयासारखं महत्त्वाचं खातं मिळालं. त्यानंतर परत भाजपाची सत्ता आली अन् सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या त्या पुन्हा मंत्री बनल्या. त्याचदरम्यान त्यांनी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. चित्रपटजगताला त्यांनी उद्योग घोषित केलं. जेणेकरून चित्रपटाची निर्मिती करणाऱ्या निर्मात्यांना सहजगत्या बँकेकडून कर्ज मिळू शकेल. 
• सोनिया गांधीविरोधात बेल्लारीतून लढल्या निवडणूकः सुषमा स्वराज यांच्या राजकीय कारकिर्दीत 1999मध्ये मोठी उलथापालथ झाली. त्यांना काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधींविरोधात कर्नाटकातल्या बेल्लारीतून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलं. भाजपानं जाणूनबुजून सोनिया गांधींविरोधात त्यांना उभं केलं होतं. त्याच्यामागेही एक कारण होतं. भाजपानं परदेशी सून आणि भारताची मुलगी अशी प्रचाराची रणनिती आखली होती. पण निवडणुकीत सुषमा स्वराज यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं. भाजपाची ती रणनिती बेल्लारीच्या लोकांवर फार प्रभाव पाडू शकली नाही.  
  

  

• 2009मध्ये पंतप्रधानपदाच्या प्रबळ दावेदार- 2000मध्ये सुषमा स्वराज या राज्यसभेवर निवडून गेल्या आणि अटलींच्या सरकारमध्ये त्या पुन्हा सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या मंत्री बनल्या. त्याचदरम्यान राष्ट्रीय राजकारणात आणि भाजपामध्ये त्यांचा प्रभाव प्रचंड वाढला. तसेच 2009मध्ये त्यांना भाजपाकडून पंतप्रधानपदाच्या प्रबळ दावेदार मानलं जाऊ लागलं. परंतु निवडणुकीत पुन्हा काँग्रेसचं सरकार सत्तेवर आलं आणि सुषमा स्वराज यांना विरोधी पक्षनेतेपद मिळालं. 
• इंदिरा गांधींनंतर दुसरी महिला परराष्ट्र मंत्रीः नेतृत्व क्षमतेच्या जोरावर सुषमा स्वराज यांच्याकडे भाजपाच्या दुसऱ्या पिढीतील सर्वात वजनदार नेत्या म्हणून पाहिलं जात होतं. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी विदिशातून विजय मिळवला होता. त्यांची पत आणि भाजपासाठी दिलेलं योगदान लक्षात घेता मोदींनी त्यांच्याकडे परराष्ट्र मंत्रालयासारखं महत्त्वाचं खातं सोपवलं. इंदिरा गांधींनंतर सुषमा स्वराज या दुसऱ्या महिला परराष्ट्र मंत्री झाल्या. त्यांनी परराष्ट्र मंत्रालयातही आपला वेगळा ठसा उमटवला.   
• 2018मध्ये निवडणूक न लढण्याच्या निर्णयः सुषमा स्वराज यांनी 2018मध्ये तब्येतीच्या कारणास्तव 2019ची लोकसभा निवडणूक लढवणार नसल्याचं जाहीर केलं. त्यानंतरही त्यांच्याकडे परराष्ट्र मंत्रालयाचं खात कायम होतं. त्यानंतर त्यांचे पती आणि माजी राज्यपाल स्वराज कौशल यांनीही सुषमांचे आभार मानले होते. या निर्णयासाठी मी आभारी आहे. एका ठरावीक काळानंतर मिलखा सिंगही धावणं बंद केलं होतं. तुम्ही तर गेल्या 41 वर्षांपासून निवडणूक लढत आहात.