‘एनडीटीव्ही’वरील बंदी तूर्तास स्थगित

‘एनडीटीव्ही इंडिया’ या प्रमुख हिंदी वृत्तवाहिनीवरील एक दिवसाच्या प्रसारणबंदीचे मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात समर्थन करण्याआधीच केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने हा प्रस्तावित बंदी

नवी दिल्ली : ‘एनडीटीव्ही इंडिया’ या प्रमुख हिंदी वृत्तवाहिनीवरील एक दिवसाच्या प्रसारणबंदीचे मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात समर्थन करण्याआधीच केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने हा प्रस्तावित बंदी आदेश सोमवारी तडकाफडकी स्थगित केला या बंदीवर टीका करणाऱ्यांवर पक्ष पातळीवर सडकून तोंडसुख घेणाऱ्या सरकारने न्यायालयात नाचक्की होण्याआधी माघार घेणे पसंत केले.
पठाणकोट येथील हवाई दलाच्या तळावरील दहशतवादी हल्ल्याचे वृत्तांकन देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड होईल अशा प्रकारे केल्याचा ठपका ठेवून आंतर मंत्रालयीन समितीने या हिंदी वृत्तवाहिनीवर एक दिवसाची प्रसारणबंदी लागू करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार ९ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून ते १० नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत असे २४ तास या वृत्तवाहिनीचे प्रसारण बंद करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. याविरुद्ध ‘एनडीटीव्ही’ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती व त्यावर मंगळवारी सुनावणी व्हायची होती. मात्र त्याआधीच सरकारने प्रस्तावित बंदी स्वत:हून स्थगित ठेवली.
एनडीटीव्ही इंडियाने मात्र सर्व वृत्तवाहिन्यांवरून जी माहिती प्रसारित झाली, त्यापेक्षा कोणतीही अधिक माहिती आपल्या वृत्तवाहिनीने प्रक्षेपित केली नाही, असे ठामपणे स्पष्ट करीत या आरोपांचे जोरदार खंडन केल होते. ही बंदी स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारी व मनमानी असल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयात धाव घेतली होती.
पे्रस कौन्सिल, एडिटर्स गिल्ड व प्रसारमाध्यमांनी सरकारच्या या आदेशावर चौफेर टीकेची झोड उठवली. आणीबाणीच्या काळात प्रसारमाध्यमांवर ज्या प्रकारे सेन्सॉरशिप लादली गेली, प्रस्तुत आदेश त्याचीच पुनरावृत्ती आहे, असा आरोपही प्रसारमाध्यमांनी केला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)