निलंबित खासदारांना संसदेच्या चेंबर, लॉबी आणि गॅलरीमध्ये जाता येणार नाही; लोकसभा सचिवालयाचा नवा आदेश

संसदेत निलंबित केलेल्या खासदारांना लोकसभेत प्रवेश करण्यास बंधी घालण्यात आली आहेत. याबाबत लोकसभेने मंगळवारी आदेश दिले आहेत.

लोकसभेने आतापर्यंत १४१ खासदारांचे निलंबन केले आहे. या खासदारांविरोधात आता आणखी एक कारवाई केली आहे. मंगळवारी लोकसभा सचिवालयाने एक परिपत्रक जारी केले आहे. यात निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांना संसदेच्या चेंबर, लॉबी आणि गॅलरीमध्ये जाण्यास मनाई केली आहे.

लोकसभेतून एकूण ९५ खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. तर ४६ खासदारांना राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आले आहे. या खासदारांवर संसदेच्या कामकाजात अडथळा आणल्याचा आरोप आहे. संसदेच्या कामकाजानंतर, इंडिया आघाडीने शुक्रवारी देशव्यापी सरकारविरोधी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. विरोधी पक्षनेते संसदेच्या सुरक्षा भंगाच्या घटनेवर सभागृहात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विधानाच्या मागणीवर ठाम आहेत आणि गदारोळ माजवत आहेत.

प्रमुख विरोधी चेहऱ्यांना सोबत घेत काँग्रेसची 'भारत जोडो यात्रा २.०' ची तयारी

१३ डिसेंबर रोजी लोकसभेच्या चेंबरमध्ये प्रेक्षक गॅलरीतून काही तरुणांनी उडी मारली. यामुळे मोठा गोंधळ झाला होता. या तरुणांनी संसदेच्या बाहेरही मोठा गोंधळ केला, या तरुणांच्याविरोधात UAPA सह अन्य कलमे लावून कारवाई केली. या घटनेवर विरोधी पक्षांतील खासदारांनी चर्चेची मागणी लोकसभेत केली होती, यावरुन संसदेत मोठा गोंधळ झाला होता.

विरोधी गटाने खासदारांचे निलंबन 'अलोकतांत्रिक' असल्याचे वर्णन केले आहे. तर सरकारने कारवाईचे समर्थन केले आहे. निलंबित खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष आणि संसदेचा अपमान केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. १४१ खासदारांच्या निलंबनाच्या विरोधात २२ डिसेंबरला देशव्यापी निदर्शने करण्यात येणार असल्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सांगितले. 

खरगे म्हणाले, आम्ही अनेक निर्णय घेतले, त्यापैकी एक निलंबित खासदारांबाबत आहे. याविरोधात आम्ही लढा देऊ. हे चुकीचे आहे. याविरोधात आम्ही एकजुटीने लढा दिला आहे. आम्ही २२ डिसेंबर रोजी खासदारांच्या निलंबनाविरोधात देशव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निलंबन अलोकतांत्रिक असल्याचा ठराव आम्ही संमत केला आहे. लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्वांनीच लढावे लागेल. यासाठी आम्ही सर्व तयार आहोत. सुरक्षा भंगाचा मुद्दा आम्ही संसदेत उपस्थित केला आहे. अमित शहा किंवा पंतप्रधान मोदी यांनी संसदेत येऊन संसदेच्या सुरक्षा भंगाच्या मुद्द्यावर लोकसभा आणि राज्यसभेत बोलावे, असे आपण अनेक दिवसांपासून म्हणत आहोत, पण ते तसे करण्यास नकार देत आहेत.