बारा आमदारांचे निलंबन घटनाबाह्य; सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ओढले ताशेरे

सुनावणी न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठासमाेर झाली.

सुरेश भुसारी 

नवी दिल्ली :  बारा  आमदारांवरील निलंबनाच्या कारवाईवरून सर्वाेच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. निलंबनाची कारवाई ही निष्कासनापेक्षाही भयंकर असून, यामुळे घटनात्मक मूल्यांचाही संकोच हाेत असल्याचे सांगून काेणत्याही आमदारांना ६० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी निलंबित करण्याचा सभागृहाचा अधिकार नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नाेंदवले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १८ जानेवारीला आहे. 

सुनावणी न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठासमाेर झाली. सुनावणीनंतर आमदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करताना सांगितले, तुम्ही घटनात्मक पाेकळी निर्माण करू शकत नाही. प्रत्येक मतदारसंघाला समान प्रतिनिधित्व असते. 

लाेकशाही मूल्यांना धाेका

निलंबन ही त्या आमदारालाच नव्हे, तर त्या मतदारसंघालाही दिलेली शिक्षा आहे. आज १२ आहेत. उद्या १२० असतील. लाेकशाहीमध्ये हा चुकीचा पायंडा पडू शकताे आणि त्यामुळे लाेकशाही मूल्यांसाेबत तडजाेड हाेण्याचा माेठा धाेका आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

...तर ती जागा रिक्त घाेषित करावी

काेणताही सदस्य परवानगीशिवाय ५९ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी अनुपस्थित असेल, तर ती जागा रिक्त म्हणून घाेषित करावी, असा घटनेच्या कलम १९० (४) मध्ये स्पष्ट उल्लेख असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नाेंदविले.

‘सत्य जनतेसमोर येईल’ 

१२ आमदार निलंबनप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंकडून वाद-प्रतिवाद करण्यात आले. आमचा सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालयातच या विषयात न्याय होईल आणि सत्य जनतेसमोर येईल. - आशिष शेलार 

आमदारांचे निलंबन केल्यामुळे संबंधित मतदारसंघाचे प्रश्न मांडले जात नाहीत. सभागृहाला ६० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी सदस्याला निलंबित करण्याचा अधिकार नाही. नियमानुसार काेणताही मतदारसंघ ६ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रतिनिधीत्वाशिवाय राहू शकत नाही. या प्रकरणापुरते बाेलायचे झाल्यास आता पुरे झाले. 

आम्हाला अधिक तपशील देण्याची गरज नाही, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच खडसावले. विधिमंडळाने दिलेल्या शिक्षेचा कालावधी हे न्यायालय ठरवू शकत नाही, हा महाराष्ट्र सरकारचे वकील सी. आर्यम सुंदरम यांचा युक्तिवाद सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला.