कत्तलीसाठी जनावरांच्या खरेदी-विक्री बंदीच्या अधिसूचनेला स्थगिती

कत्तलीसाठी जनावरांच्या खरेदी-विक्री बंदीच्या अधिसूचनेला सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी तीन महिन्यांची स्थगिती दिली आहे.

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली. दि. 11- कत्तलीसाठी जनावरांच्या खरेदी-विक्री बंदीच्या अधिसूचनेला सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी तीन महिन्यांची स्थगिती दिली आहे. सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. तसंच अधिसूचनेतील नियमांमध्ये बदल करून सरकार ती नव्याने जारी करत नाही तोपर्यंत स्थगिती कायम राहील असंही कोर्टाने सांगितलं आहे. कत्तलीसाठी जनावरांच्या खरेदी विक्रीच्या अधिसूचनेला स्थगिती देत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दणका एकप्रकारे दणका दिला आहे.  

 

गोवंश हत्या रोखण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २३ मे रोजी अधिसूचना जारी केली होती तसंच काही नियम जाहीर केले होते. त्यानुसार कत्तलीसाठी बाजारातून जनावरांची खरेदी-विक्री करायला सरकारने बंदी घातली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मद्रास हायकोर्टात याचिका करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना मद्रास हायकोर्टाने केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात याप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली होती.  सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. 

 

आणखी वाचा 

राज्यात जीआर काढणे म्हणजे सांडाचे दूध काढण्याइतके कठीण - राजेंद्र सिंह

शेतकरी आत्महत्या, दुष्काळ, पूर यांचा जवळचा संबंध - संजीव मेहता

कर्जमाफी नव्हे कायमचे कर्जमुक्त करायचेय - गिरीष महाजन

 

"केंद्र सरकार अधिसूचनेतील नियम सध्या लागू करणार नाही कारण या अधिसूचनेवर अनेक राज्यांनी आक्षेप नोंदवला आहे तसंच काही सूचनाही केल्या आहेत. त्यावर सध्या विचार सुरू आहे. तसंच नियम बदलण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ लागेल.  म्हणूनच नियमात बदल केल्यानंतर सरकार नव्याने अधिसूचना जारी करेल, असं केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं आहे. 

 

"केद्र सरकारचे नवे नियम लागू झाल्यावर त्यांना कोणीही कोर्टात आव्हान देऊ शकतं, असं मंगळवारी सुप्रीमी कोर्टाने सांगितलं.

 

केंद्र सरकारने केलेल्या या बंदीला सर्वसामान्यांसह राजकीय नेत्यांनीही मोठा विरोध केला आहे. या प्रकरणासाठी केरळमध्ये विधानसभेचं विशेष अधिवेशन घेण्यात आलं होतं. या अधिवेशनात आमदारांनी बीफ खाऊन हजेरी लावली होती. तसंच आयआयची चेन्नईमध्ये या निर्णयाविरोधात बीफ फेस्टिव्हलचं आयोजन करण्यात आलं होतं.