पाटण्यातील शपथविधी सोहळ्याने नव्या दिशेचे संकेत

मंत्रिमंडळांचे शपथविधी हे आता केवळ पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेण्याचे औपचारिक कार्यक्रम न राहता ते खऱ्या अर्थाने लोकशाहीच्या विजयोत्सवाच्या स्वरूपात भव्य-दिव्य जाहीर कार्यक्रम होऊ लागले आहेत.

विजय दर्डा,(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)
मंत्रिमंडळांचे शपथविधी हे आता केवळ पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेण्याचे औपचारिक कार्यक्रम न राहता ते खऱ्या अर्थाने लोकशाहीच्या विजयोत्सवाच्या स्वरूपात भव्य-दिव्य जाहीर कार्यक्रम होऊ लागले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ‘सार्क’ देशांच्या प्रमुखांना शपथविधीचे निमंत्रण देऊन मैत्री आणि सलोख्याचा हात पुढे केला होता. मोदींच्या या कल्पनेचे मुत्सद्देगिरीमधील ‘मास्टरस्ट्रोक’ म्हणून कौतुकही झाले. अलीकडेच झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत लालूप्रसाद यादव व काँग्रेसला सोबत घेऊन नितीश कुमार यांनी नेत्रदीपक विजय संपादित केला. लालू व नितीश कुमार यांनी मिळून याआधी बिहारमध्ये २५ वर्षे राज्य केले होते. सर्वसाधारणपणे प्रस्थापितांना मतदारांची नाराजी सोसावी लागते. परंतु या प्रतिकूल बाबीवर मात करून नितीश-लालू यांनी नरेंद्र मोदी व अमित शाह यांची घोडदौड रोखली. त्यांचा हा विजय केवळ मोठाच नव्हे तर निर्णायकही म्हणावा लागेल. याचा परिणाम एवढा जबरदस्त होता की मरगळलेल्या काँग्रेसलाही त्यामुळे नवसंजीवनी मिळाली व लढविल्यापैकी तब्बल ७० टक्के जागा या पक्षाच्या पदरी पडल्या. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत बिहारमधील ४० पैकी ३१ जागा जिंकणारी ‘रालोआ’ विधानसभेच्या २४३ पैकी जेमतेम ५८ जागा जिंकू शकली. महाआघाडीला मिळालेल्या यशाने खरे तर त्यांच्या कट्टर समर्थकांनाही सुखद धक्का बसला.
संपूर्ण २०१४ मध्ये भाजपाच्या एकापाठोपाठच्या विजयांनी हतोत्साहित झालेल्या सर्वांनाच लालू-नितीश-काँग्रेस यांच्या महाआघाडीने आशेचा नवा किरण दाखविला. लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी एकहाती २८२ जागा जिंकल्यापासून विरोधी पक्षांना आलेले नैराश्य महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड आणि जम्मू-काश्मीर विधानसभांमधील भाजपाच्या यशाने आणखीनच गडद होत गेले होते. दिल्लीत सपाटून हार पत्करावी लागल्याने भाजपाच्या या विजयी दौडीस अल्पशी खीळ बसली होती. परंतु तेथील निकालांचे तेवढे राजकीय महत्त्वही मानले गेले नाही. देशातील राजकारणात भाजपाविरोधी शक्तींची खरी परीक्षा बिहारमध्ये होती. भाजपाविरोधी मतांची एकत्र मोट बांधली तर मोदी-अमित शाह यांच्या करामती निवडणूक नीतीलाही शह दिला जाऊ शकतो, या शक्यतेचा मार्ग बिहारच्या निकालांनी दाखविला. त्यामुळे बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून नितीश कुमार यांनी शुक्रवारी पाचव्यांदा शपथ घेतली तेव्हा देशभरातील भाजपाविरोधी पक्षांच्या नेत्यांची मांदियाळी पाटण्यात जमली व शपथविधीनंतरच्या अल्पोपाहाराच्या वेळी त्यांनी राजकीय समीकरणांची चाचपणी केली, यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नव्हते. त्या कार्यक्रमात दिसलेली दृश्ये मोठी बोलकी होती. लालू यादव यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आलिंगन दिले, तर राहुल गांधी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या कानात काहीतरी कुजबुजतानाही दिसले. माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांनी लालूंचा हात पकडून उंच हवेत धरून दोस्तीचे प्रदर्शन केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला हे पूर्वीच्या ‘संपुआ’ कळपातील नेतेही एकत्र दिसले. द्रमुकचे स्टॅलीन हे होतेच पण शिवसेना आणि अकाली दल या भाजपाच्या मित्रपक्षांच्या नेत्यांची हजेरीही लक्षणीय ठरली. भाजपानेही आपले प्रतिनिधी पाठविले होते. तसेच डाव्या पक्षांनीही हजेरी लावली. आसाम विधानसभेची आगामी निवडणूक लक्षात घेऊन आसाम युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे बद्रुद्दीन अजमल यांनाही खास बोलावले गेले. समाजवादी पार्टी अपेक्षेप्रमाणे या सोहळ्यापासून दूर राहिली. कोणाचीही नवी हातमिळवणी किंवा युती होण्यासारखे औपचारिक असे काही घडले नाही. पण भाजपाविरोधातील दहा दिशांना तोंडे असलेल्या नेत्यांनी या निमित्ताने परस्परांशी निदान बोलायला तरी सुरुवात केली, हेही नसे थोडके. केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाविरुद्ध इतरांनी एकत्र येणे हे चित्र १९६० च्या दशकापासून पाहायला मिळते. याचे मूळ लोहियांच्या काळात पाहायला मिळते. त्या काळात अशी एकजूट काँग्रेसच्या विरोधात व्हायची, आता भाजपाला या आव्हानाला तोंड द्यावे लागणार आहे.
असेही दिसते की, विरोधक बिहारमधून केवळ डावपेच शिकतील असे नव्हे, तर या डावपेचांची आखणी करणारे ३७ वर्षांचे प्रशांत किशोर हेही विरोधकांच्या भावी निवडणूक धोरणांमध्ये सहभागी असतील. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींसाठी ‘चाय पे चर्चा’ ही अभिनव मोहीम याच प्रशांत किशोर यांच्या सुपीक डोक्यातून निघाली होती. मोदी-शाह कम्पूसाठी प्रशांत यांची उपयुक्तता संपल्यावर ते नितीश यांच्याकडे वळले व त्यांनी येथेही यश मिळविले. त्यामुळे आता त्यांची मागणी वाढली आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील प्रचंड आणि निर्णायक अशा विजयानंतर भाजपाने राज्यांमध्येही आपला पाया भक्कम करण्यासाठी जीव तोडून प्रयत्न करणे हे अपेक्षितच आहे. राज्य विधानसभा निवडणुकांना निराळे स्थानिक संदर्भ असले तरी एकप्रकारे या निवडणुका केंद्र सरकारच्या कारभारावर कौल मागणाऱ्या असतात, हेही लक्षात घ्यायला हवे. जेव्हा दस्तुरखुद्द पंतप्रधान विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात झोकून देतात तेव्हा त्या निवडणुकीच्या निकालांकडे पंतप्रधांनाच्या कामगिरीला दिलेला कौल या दृष्टीने पाहिले जाण्यावाचून गत्यंतर नाही. खरे तर मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर भक्कमपणे काम केले असते व दिलेली आश्वासने पूर्ण केली असती तर समोर महाआघाडी असा वो नसो भाजपाची बिहारमधील कामगिरी याहून नक्कीच चांगली झाली असती. या अर्थाने बिहार निकाल हा मोदी सरकारला जागे होण्यासाठी दिलेला संकेतच आहे.
२०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुका होतील तेव्हा कोण कोणाच्या बरोबर व कोण कोणाच्या विरोधात असेल याचे आडाखे आत्ताच बांधता येणार नाहीत. पण २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदींना आव्हान देऊ शकेल, असा कोणीच नजरेस येत नव्हता. बिहारच्या निकालांनंतर मात्र तसे चित्र राहिलेले नाही. नितीश कुमार हे मोदींना सशक्त आव्हान म्हणून उदयास येत आहेत. यासाठी त्यांना अजून बराच पल्ला गाठावा लागेल. पण या प्रवासाची सुरुवात पाटण्यात झाली, असे म्हणता येईल.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
एखाद्या विशिष्ट हेतूने एखादा कर लागू करणे ही कल्पना सिद्धांत म्हणून नेहमीच चांगली वाटते, पण वास्तवात मात्र ती अपयशी ठरते. आपण पेट्रोल व डिझेलसाठी जी किंमत मोजतो त्यात ‘रोड टॅक्स’चा काही भाग असतो. पण रस्त्यांची दुरवस्था आपण सर्वच जाणतो. आता केंद्र सरकारने ‘स्वच्छ भारत’ अभियानासाठी अर्धा टक्का उपकर सुरू केला आहे. पण यातून जो काही निधी मिळेल त्याहून कितीतरी अधिक पैसा या मोहिमेसाठी लागणार आहे. त्यामुळे असे अर्धवट उपाय योजण्याऐवजी सरकारने ‘स्वच्छ भारत’साठी विविध पातळ्यांवर निरनिराळ्या योजना सक्रियतेने राबविण्याची गरज आहे. भारत स्वच्छ करणे व ठेवणे यासाठी सरकारने निधी आणि कर्मचारीवर्गाची शाश्वती करणे अगत्याचे आहे. त्यामुळे अन्य काही भरीव उपाय योजले नाहीत तर हा उपकरदेखील इतर करांप्रमाणे केवळ एक कर म्हणून सुरू राहील.