टी. एन. शेषन नावाचे वादळ

कोणत्याही उमेदवाराची, त्याच्या नातेवाइकांची हेटाळणी करू नका, भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करू नका, परवानगीशिवाय कुणाचीही जागा, इमारत, भिंत प्रचारासाठी वापरू नका; दुस:यांच्या प्रचारसभांमध्ये अडथळे आणू नका. योग्य परवान्याखेरीज मतदान केंद्रात प्रवेश करू नका, डाकबंगल्यातील सर्व खोल्या ताब्यात घेऊ नका, निवडणूक जाहीर झाल्यावर संपूर्ण कर्जमाफी करू नका. 

सरकारी विमानांचा गैरवापर करू नका. निवडणुकीची कामे आणि कचेरीतील कामे एकाचवेळी करू नका, तुमच्या सत्तारूढ पक्षाने काय काय कामे केली हे सांगण्याठी जनतेचा पैसा वापरून जाहिराती देऊ नका. अगदी माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक तेवढय़ाच अनुदानांना मान्यता द्या. मंत्र्यांनी व इतरांनी आर्थिक अनुदानाच्या घोषणा करू नका, असे अनेक नियम आचारसंहितेत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र या नियमांचे पालन होत नव्हते. शेषन यांनी आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी कशी होईल, यावर भर दिला; कठोर निर्णय घेतले आणि आज एकूणच निवडणूक प्रचार पद्धतीत झालेला कमालीचा बदल पाहावयास मिळत आहे तो त्यामुळेच. त्याआधी मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी कोणकोणते मार्ग खुलेआम वापरले जात हे सर्वश्रुत आहे. निवडणूक आचारसंहितेच्या पालनाबाबत ते इतके आग्रही असत की शेषन यांनीच आचारसंहिता तयार केली की काय, असा अनेकांचा गैरसमज झाला होता. मात्र ती आपण तयार केली नसून, केवळ त्यावर सही करण्याचे काम केल्याचे ते सांगत. आपली निवडणूक प्रक्रिया कमालीची दोषपूर्ण आणि एक विनोद असल्याचे त्यांचे मत होते. तुम्हाला या देशात कायदेशीर निवडणुका व्हायला हव्या असतील, तर कृपा करा आणि निवडणूक आयोगाला स्वायत्तता द्या, असे त्यांनी सरकारला सुनावले होते. अनेक नेत्यांशी त्यांचे वेगवेगळ्य़ा कारणांवरून मतभेद आणि वादही झाले होते. निवडणुकांना हानी पोचवणारे दीडशे मार्ग शोधून काढल्याचा दावा त्यांनी केला होता. एकूणच शेषन हे निवृत्त होऊन 18 वर्षे झाली तरी निवडणूक म्हटले की त्यांचे नाव आठवतेच. निवडणूक प्रक्रियेवर त्यांच्या कामगिरीचा कितपत परिणाम झाला, हे तर आपण पाहतोच आहोत.

 

कायम चर्चेत राहिलेली व्यक्ती

शेषन हे वेगवेगळ्य़ा कारणांनी कायमच चर्चेत आणि प्रसिद्धीच्या झोतात राहिलेले व्यक्तिमत्त्व. 1991 ते 1996 या कालावधीत ते निवडणूक आयुक्तपदाच्या कारकिर्दीत मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. 1991 साली सरकारने सर्व पक्षांशी चर्चा करून एकूण सहा भागांची आदर्श आचारसंहिता तयार केली होती. मात्र तत्कालीन सरकारने त्यांना निवडणूक पद्धतीत आवश्यक असलेल्या सुधारणांचा एक तपशीलवार अहवाल तयार करून आपल्याकडे पाठवण्यास सांगितले होते. 10 फेब्रुवारी 1992 रोजी शेषन यांनी तो अहवाल सरकारकडे पाठवून दिला. मात्र मे 1994 र्पयत त्यांना त्याची पोहोचही मिळाली नव्हती  !

 

- रवींद्र राऊळ