थकीत कराचा ढीग

नरेंद्र मोदी सरकारने कर वसुलीसाठी प्रयत्न करूनही गेल्या काही वर्षांमध्ये कर थकबाकीचा ढीग चढत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

हरीश गुप्ता,  नवी दिल्ली
नरेंद्र मोदी सरकारने कर वसुलीसाठी प्रयत्न करूनही गेल्या काही वर्षांमध्ये कर थकबाकीचा ढीग चढत असल्याची माहिती समोर आली आहे. ३१ मार्च २०१६ अखेर थकीत कराचा आकडा साडेसहा लाख कोटींवर पोहोचला आहे. तसेच पाच वर्षांत प्राप्तीकर व कॉर्पोरेट कराच्या थकबाकीची रक्कम तिप्पट झाली. ‘लोकमत’ने माहिती अधिकाराअंतर्गत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागानेच ही माहिती दिली आहे.
वित्त मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ३१ मार्च २०१६ रोजी थकीत उत्पन्न कराचा आकडा ३ लाख १७ हजार ३४६ कोटी रुपये आणि कंपनी कराच्या थकबाकीचा आकडा ३ लाख ५० हजार ५१० कोटी रुपयांवर पोहोचला. म्हणजेच ही थकबाकी ६ लाख ६७ हजार ८५६ कोटी रुपये आहे.
आयकर आयुक्त (अपील्स), इन्कम टॅक्स अ‍ॅपिलेट ट्रायब्युनल्स, हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातील संबंधित प्रलंबित प्रकरणामुळे ५.६५ लाख कोटींहून अधिक रक्कम अडकल्याची माहितीही उघडकीस आली आहे.


डिफॉल्टर्सची नावेही जाहीर करणार
कर चोरी करणाऱ्यांची नावे जाहीर करण्याच्या आपल्या धोरणानुसार आयकर विभाग आता जुन्या कोट्यधीश डिफॉल्टर्सची नावे जाहीर करणार आहे. ज्यांच्याकडे जुना एक कोटी रुपयांचा अथवा त्यापेक्षा अधिक कर थकलेला आहे, अशा नागरिकांची नावे जाहीर करण्यात येतील. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, याबाबतचा प्रस्ताव सीबीडीटीकडे (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) देण्यात आला आहे. याला मंजुरी मिळाल्यानंतर अशा कर चोरी करणारांची नावे प्रमुख दैनिकांतून प्रकाशित करण्यात येतील, तर विभागाच्या वेबपोर्टलवरही ही नावे टाकण्यात येतील.


विविध अपील प्राधिकरणे, लवादाकडे प्रलंबित असलेल्या वादात २०१४-१५मध्ये ४.६५ लाख कोटी रुपये अडकून पडले होते. तो आकडा २०१५-१६मध्ये ५.६५ लाख कोटींवर गेला. या आकडेवारीवरून थकीत कर व अपील प्राधिकरण, लवादाकडे जाण्याचे प्रमाणही वाढल्याचे दिसते.
थकीत करवसुलीचा वेग वाढविण्यासाठी, तसेच कायदेशीर दाव्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नजीकच्या काळात ‘वन टाइम सेटलमेंट’ योजना आणण्याचा इरादा नाही, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

टक्केवारीच्या दृष्टीने
२०१४-१५च्या तुलनेत २०१५-१६मध्ये करवसुली करण्याचे सरकारचे प्रयत्न यशस्वी झालेत का, या प्रश्नावर अशा प्रकारची माहिती या कार्यालयात ठेवली जात नाही, थकीत कराशी संबंधित प्रकरणनिहाय नोंद नसल्याने याबाबत माहिती देणे शक्य नाही, असे महसूल विभागाने म्हटले आहे.