...तर २०० लढाऊ विमाने घेऊ!

लढाऊ विमाने तयार करणाऱ्या विदेशी कंपन्यांनी या विमानांचे उत्पादन करण्यासाठी भारतात कारखाने सुरु केले तर त्यांच्याकडून किमान २०० लढाऊ विमाने हवाई दलासाठी

नवी दिल्ली : लढाऊ विमाने तयार करणाऱ्या विदेशी कंपन्यांनी या विमानांचे उत्पादन करण्यासाठी भारतात कारखाने सुरु केले तर त्यांच्याकडून किमान २०० लढाऊ विमाने हवाई दलासाठी घेण्याचा प्रस्ताव भारत सरकारने या कंपन्यांपुढे ठेवला आहे.
वरिष्ठ सरकारी सूत्रांनुसार पूर्वीच्या सोविएत युनियनकडून घेतलेली लढाऊ विमाने जुनी आणि कालबाह्य झाल्याने त्यांची जागा घेण्यासाठी हवाई दलास सुमारे ३०० विमाने लागतील. त्यापैकी २०० विमाने देशात उत्पादन करण्याच्या अटीवर नजिकच्या भविष्यात घेतली जाऊ शकतील. हा सौदा संरक्षण सामुग्री खरेदीचा सर्वात मोठा सौदा असेल. त्यासाठी १३ ते १५ अब्ज डॉलर खर्च येण्याची अपेक्षा आहे.
पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही आघाड्यांवर तोंड देण्याची सज्जता ठेवण्यासाठी आवश्यकतेपेक्षा हवाई दलाचे बळ व विमानांची संख्या ेखूपच कमी आहे. त्यामुळे हवाई दलाला अल्पावधील शेकडो विमानांची गरज आहे. परंतु मोदी सरकारने याची सांगड ‘मेक इन इंडिया’ अभियानाशी घालण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. संरक्षण सामुग्रीच्या बाबतीत परावलंबित्व कमी करणे आणि देशी उद्योगांना चालना देणे, असा यामागचा दुहेरी उद्देश आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

रॅफेलही पुरेशी नाहीत
भारताने गेल्याच महिन्यात फ्रान्सच्या दस्सॉल्ट कंपनीकड़ून रॅफेल दुहेरी इंजिनांची लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा सौदा केला. पण ती पुरेशी नाहीत. सुरुवातीस १२६ रॅफेल विमाने घेण्याचा विचार होता. परंतु त्यांचे देशात उत्पादन करण्यासंबंधी सहमती होऊ न शकल्याने शेवटी ३६ विमाने तयार स्थितीत घेण्याचे ठरले.

४५ ऐवजी फक्त ३२ स्क्वॉड्रनवर हवाईदलाची जबाबदारी
लढाऊ विमानाच्या ४५ स्क्वॉड्रन असणे ही भारतीय हवाई दलाची किमान गरज आहे. आज प्रत्यक्षात ही क्षमता ३२ स्क्वॉट्रनवर आली आहे. पाकिस्तान व चीन या दोन्ही आघाड्यांवर एकदम लढण्याची वेळ आली तर तेवढी सज्जता हवाई दलाकडे सध्या नाही, अशी कबुली एअर व्हाईस मार्शल बी. ए. धानोआ यांनी दिली होती.
भारतात याआधी अत्याधुनिक नागरी किंवा लष्करी विमानांचा कारखाना सुरु करण्याचे व ते तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याचे प्रयत्न झालेले नाहीत. रशियन तंत्रज्ञानाची मिग विमाने हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लि. ही सरकारी कंपनी गेली अनेक दशके परवाना तत्वावर उत्पादित करीत आहे.
हवाई दलासाठी मुख्य लढाऊ विमान म्हणून ‘तेजस’ हे देशी लढाऊ विमान विकसित करण्याची योजना गेली ३० वर्षे राबविली जात आहे. हवाई दलाने अशी १४ विमाने घेण्याची तयारी दाखविली होती. प्रत्यक्षात फक्त दोनच विमाने आत्तापर्यंत त्यांना मिळाली आहेत.

संरक्षण मंत्रालयाने अनेक विदेशी कंपन्यांना पत्रे लिहिली असून भारतीय हवाई दलास हव्या असलेल्या सिंगल इंजिन लढाऊ विमानांच्या उत्पादनासाठी भारतात कारखाना काढण्याची त्यांची तयारी आहे का व त्यासाठी किती तंत्रज्ञान हस्तांतरण करण्याची तयारी आहे, अशी त्यांच्याकडे विचारणा केली आहे. विदेशी कंपन्यांची यासाठी कितपत तयारी आहे व त्या संदर्भात त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत, याची आम्ही चाचपणी करीत आहोत, असे एक अधिकारी म्हणाला.

लॉकहीड मार्टिन कंपनीचे भारतातील प्रमुख अभय परांजपे म्हणाले की, संरक्षण मंत्रालयाच्या पत्राला आम्ही उत्तर दिले असून एफ-१६ लढाऊ विमानांचे सर्व उत्पादन भारतात हलविण्याची आमची तयारी आहे. यामुळे भारताची गरज पूर्ण होईल. शिवाय भारतात तयार होणारी प्रगत विमानांची निर्यातही करता येईल. स्वीडनच्या ‘साब’ कंपनीनेही सकारात्मकता दाखवत त्यांच्या ‘ग्रिपेन’ विमानांचा कारखाना भारतात सुरु करण्याची तयारी दाखविली आहे.

साब इंडिया टेक्नॉलॉजिजचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक जॅन विडरस्ट्रॉम म्हणाले की, आम्हाला तंत्रज्ञानाचा अनुभव आहे. आम्ही भागिदारास यंत्रणा उभारण्यास मदत करतो. भारताकडून पत्र आले आहे. या पत्रात किमान किती विमाने हवी आहेत याचा उल्लेख नाही. याआधी बोर्इंग कंपनीनेही त्यांची दुहेरी इंजिनाची एफ/ए-१८ विमाने भारतास देण्याची तयारी दर्शविली होती.