‘आदर्श’ ताब्यात घ्या !

मुंंबईतील वादग्रस्त ३१ मजली आदर्श अपार्टमेंटचा ताबा घेण्याचे आणि या इमारतीचे संरक्षण करण्याचे आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले

नवी दिल्ली : मुंंबईतील वादग्रस्त ३१ मजली आदर्श अपार्टमेंटचा ताबा घेण्याचे आणि या इमारतीचे संरक्षण करण्याचे आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. ही इमारत पाडण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने विविध पक्षांना नोटीस जारी केली. इमारत पाडण्यात येणार नाही, असा शब्द केंद्र सरकारने न्यायालयात दिला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांनी वा त्यांनी नियुक्त केलेल्या रजिस्ट्रारने ५ आॅगस्ट किंवा त्यापूर्वी इमारतीचा ताबा घेण्याच्या प्रक्रियेची पाहणी करावी, असे आदेशही न्या. जे. चेलामेश्वर आणि न्या. ए. एम. सपे्र यांनी दिले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>देशभर गाजले होते प्रकरण
मुंबई उच्च न्यायालयाने २९ एप्रिलला आदर्शची इमारत अवैधपणे बांधल्याचे सांगत ही इमारत पाडण्याचे आदेश दिले होते. तसेच आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करणाऱ्या नेत्यांविरुद्ध आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध
कारवाई करण्याचे
निर्देश दिले होते. आदर्श हाऊसिंंग सोसायटीकडून दाखल याचिकेवर इमारत पाडण्याच्या निर्णयाला १२ आठवड्यांची
स्थगिती देत
त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची मुभा
उच्च न्यायालयाने दिली होती. ही गृहनिर्माण सोसायटी
कारगिल युद्धातील जवानांसाठी
आणि शहिदांच्या पत्नीसाठी होती. या प्रकरणात २०१० मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
>५ आॅगस्टपर्यंतची केंद्राला दिली मुदत
जेव्हा मिलिटरी इस्टेटचे संचालक वा त्यांनी नियुक्त केलेली अधिकारी व्यक्ती इमारतीवर ताबा घेईल, तेव्हा सोसायटीशी संबंधित सर्व दस्तऐवज आणि रेकॉर्ड यांची तयार केलेली सूची त्यावेळी हाऊसिंग सोसायटीकडे सोपविण्यात यावी, असेही निर्देश न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार यांना दिले. केंद्र सरकारने ५ आॅगस्टपूर्वी या इमारतीचा ताबा घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
>केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल रंजित कुमार यांनी न्यायालयात आश्वासन दिले की, या इमारतीचे आणि येथील जागेचे संरक्षण करण्यात येईल. तसेच ही इमारत पाडण्यात येणार नाही.