राष्ट्रीय नको, स्थानिक मुद्द्यांवर बोला; मुलांना नशेतून बाहेर काढा! पंजाबमध्ये 4 पक्षांमध्ये लढत

आप, अकाली दल, भाजप, काँग्रेस आणि बसपा यांनी प्रत्येक जागेवर उमेदवार उभे केले आहेत

नवी दिल्ली: लोकसभा निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात १ जून रोजी पंजाबमधील सर्व १३ लोकसभा जागांवर मतदान होणार आहे. यावेळी पंजाबमध्ये चार पक्षांमध्ये लढत पाहायला मिळत आहे. पंजाबमध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाने युती केलेली नाही. आप, अकाली दल, भाजप, काँग्रेस आणि बसपा यांनी प्रत्येक जागेवर उमेदवार उभे केले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय मिळवणाऱ्या ‘आप’ची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे, तर भाजपला मोदी मॅजिकची आशा आहे.

स्थानिक आणि राष्ट्रीय मुद्दे

पंजाबमध्ये राष्ट्रीय मुद्दे मागे पडून स्थानिक मुद्दे चर्चेत आले आहेत. पंजाब राज्याचा विकास व्हावा अशी जनतेची इच्छा आहे. इथल्या मोठ्या शहरांमध्ये आयटी हब, एम्ससारखी मोठी हॉस्पिटल्स असावीत यासह अनेक मुद्दे चर्चेत आले आहेत. अनेक मतदार जीएसटी आल्यापासून व्यवसाय करणे कठीण झाले आहे असे म्हणत आहेत.

शेतकरी कुणाला दणका देणार?

• पंजाबमधील नाराज शेतकरी भाजपचे सर्वाधिक नुकसान करू शकतात. राज्यात सुमारे २२ लाख लहान-मोठी शेतकरी कुटुंबे आहेत. शेतकऱ्यांसाठी सर्वच पक्षांनी वेगवेगळ्या घोषणा केल्या आहेत. त्यांच्या नाराजीला सामोरे जाण्याचा धोका कोणताही पक्ष घेताना दिसत नाही. ग्रामीण भागामध्ये शेतकरी आंदोलनाचा मोठा प्रभाव आहे. 
• शेतकऱ्यांना फुटीरवादी म्हणणे येथे रुचलेले दिसत नाही कारण येथे प्रत्येक घरातील एक तरुण भारतीय सैन्यात आहे. अशा स्थितीत ग्रामीण भागातील मतदार कोणाच्या बाजूने आहेत हे लक्षात येईल. सत्ताधारी आप व प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस यांच्यात चुरशीची लढत आहे.
• अकाली दलाचा स्त:चा मतदार असला तरी येथे अनेक घडलेल्या अनेक घडामोडींमुळे अकाली दलावरील लोकांचे प्रेम कमी झाले आहे. अकाली दल भाजपच्या मतांवर गदा आणू शकतो.

‘उडता पंजाब’ कोण रोखणार?

• पंजाबमध्ये सीमेपलीकडून ड्रोनद्वारे ड्रग्ज प्रत्येक घरात पोहोचत आहेत. बेरोजगारीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. तो व्यसनाला बळी पडत आहे. स्वस्त गोळ्या आणि अमलीपदार्थांनी पंजाबची तरुणाई उद्ध्वस्त केली आहे.
• अशा स्थितीत त्यांचे कुटुंबीय स्वतःसाठी नाही तर मुलांच्या आरोग्यासाठी उमेदवाराकडे पाहत आहेत. पंजाबमध्ये बेरोजगारीनंतर अंमली पदार्थांचे व्यसन ही मोठी समस्या बनली आहे. 
• केंद्राव्यतिरिक्त राज्य सरकारनेही अमलीपदार्थांचे सेवन रोखण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. अशा स्थितीत लोकांपर्यंत ही पावले उचलणाऱ्या पक्षाचा विजय निश्चित आहे. लोकांना २०२४ च्या निवडणुकीत ड्रग्सच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा हवा आहे.