मोदी सरकारविरोधात स्टॅलिन यांची मोहीम; NEET परीक्षेबाबत १२ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र

आता मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी नीट परीक्षेवरून केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात मोहीम उघडली आहे.

ठळक मुद्देगरीब विद्यार्थ्यांनाही उच्च शिक्षणाच्या संधी मिळाव्यातयासंदर्भात ठोस धोरण, योजना आखायला हव्यातदेशभरातील १२ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना स्टॅलिन यांचे पत्र

नवी दिल्ली: NEET परीक्षेच्या आधी विद्यार्थ्याने केलेल्या आत्महत्येच्या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडू सरकारने नीट परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासंदर्भात विधानसभेत एक विधेयक मांडून केंद्र सरकारच्या नीट परीक्षेविरोधात ठराव मंजूर करून घेतला. यानंतर आता मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी नीट परीक्षेवरून केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात मोहीम उघडली असून, देशभरातील १२ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिल्याची माहिती मिळाली आहे. (tamil nadu cm mk stalin wrote letter for support of cm of 12 states against the neet exam) 

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी भाजपच्या विरोधात असलेल्या बहुतांश राज्यांना हे पत्र लिहिल्याची माहिती मिळाली आहे. यामध्ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, दिल्ली, झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगण, पश्चिम बंगाल आणि गोवा या राज्यांच्या समावेश आहे. या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून स्टॅलिन यांनी पाठिंबा देण्याची विनंती केली आहे. 

गरीब विद्यार्थ्यांनाही उच्च शिक्षणाच्या संधी मिळाव्यात

एमके स्टॅलिन यांनी पाठवलेल्या पत्राच्या यादीत महाराष्ट्राचाही समावेश असून, आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यावर काय प्रतिक्रिया देतात किंवा काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. एमके स्टॅलिन यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, गरीब विद्यार्थ्यांनाही उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध व्हायला हव्यात. विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिक्षण संस्थांच्या अडचणी, समस्या यायला नको, यासंदर्भात ठोस धोरण, योजना आखायला हव्यात. विद्यार्थ्यांचे हित सुनिश्चित करायला हवे, असे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, नीट परीक्षेच्या आधी  एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याचे तीव्र पडसाद संपूर्ण तामिळनाडूमध्ये उमटले. केंद्राची नीट परीक्षा नकोच अशीच मागणी विद्यार्थी, पालक आणि सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी केली. त्याचाच परिणाम म्हणून नीट परीक्षेतून राज्यातील विद्यार्थ्यांना सूट देणारे विधेयक तामिळनाडू विधानसभेत मांडले आणि संमतही झाले. त्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेशाठी केंद्रीय नीटची गरज नाही, असाच या कायद्याचा अर्थ आहे. या विधेयकाद्वारे  सरकारी व खासगी संस्थांमध्ये वैद्यकीय पदवीच्या जागांसाठी विद्यार्थ्यांना बारावीच्या गुणांच्या आधारे प्रवेश दिले जातील. तसेच सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना ७.५ टक्के प्राधान्य असेल, असे स्टॅलिन यांनी म्हटले होते.