राजीव गांधींच्या मारेक-यांना सोडण्यासाठी तामिळनाडू सरकारची तयारी

ऑनलाइन लोकमत 

चेन्नई, दि. ३ - तामिळनाडू सरकारने राजीव गांधींच्या मारेक-यांना सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजीव गांधी हत्येप्रकरणी आरोपी असलेल्या सातही मारेक-यांनी 20 वर्षाहून जास्त काळ कारागृहात शिक्षा भोगली आहे त्यामुळे त्यांना सोडण्याचा विचार तामिळनाडू सरकार करत आहे. तामिळनाडू सरकारने याप्रकरणी केंद्राचं मत मागितल आहे. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने केला होता त्यामुळे तामिळनाडू सरकारने केंद्राकडे विचारणा केली आहे. 

 

केंद्रीय गृहसचिव राजीव महर्षी यांनी तामिळनाडूचे मुख्य सचिव के. ज्ञानदेसीकन यांना यासंबंधी पत्र पाठवलं आहे. सातही आरोपींनी केलेल्या याचिकेवर तामिळनाडू सरकार विचार करत असून त्यांची जन्मठेपेची शिक्षा माफ करण्याचा विचार सरकार करत आहे. सर्व दोषींनी 24 वर्ष कारागृहात आपली शिक्षा भोगली आहे त्यामुळे त्यांना मुक्त करण्याचा सरकार विचार करत असल्याचं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. 

 

काँग्रेसने नोंदवली नाराजी

दरम्यान तामिळनाडू सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेसने नाराजी नोंदवली आहे. याप्रकरणी केंद्र सरकारने निर्णय घेतला पाहिजे, असे मत काँग्रेस उपाध्यक्ष नोंदवले आहे. तर या निर्णयापेक्षा अधिक वाईट गोष्ट असूच शकत नाही अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी व्यक्त केली.  तामिळनाडू सरकारच्या पत्राला केंद्राने महत्व देण्याची गरज नाही, मारेक-यांना सोडण्यात येऊ नये अशी मागणीही त्यांनी लोकसभेत केली.

 

राजीव गांधींच्या हत्येप्रकरणी संथान, मुरुगन, पेरारीवलन, नलिनी, रॉबर्ट पायस, जयकुमार आणि रविचंद्रन हे जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत. दरम्यान गेल्या आठवड्यात या हत्याप्रकरणातील दोषी नलिनी श्रीहरन हिला वडिलांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहण्यासाठी तुरुंग प्रशासनाने एका दिवसासाठी पॅरोलदेखील मंजूर केला होता. 

 

महत्वाचं म्हणजे तामिळनाडू सरकारने याआधीही राजीव गांधींच्या मारेक-यांना सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास नकार दिला होता. राजीव गांधी यांचे मारेकरी मुरुगन, संथान आणि अरिवू यांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत परावर्तित करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर तमिळनाडू सरकारने या तिघांची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली, तर केंद्र सरकारने तमिळनाडू सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मारेकऱ्यांची सुटका करण्यास नकार देत तो अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्याचे स्पष्ट केले होते.