तामिळनाडूमधील आमदारांना दुप्पट पगारवाढ, 55 हजाराहून थेट 1.5 लाख
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 19, 2017 05:51 PM2017-07-19T17:51:59+5:302017-07-19T17:51:59+5:30
तामिळनाडूमधील शेतकरी जंतर मंतरवर आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत असताना आमदारांच्या पगारात घसघशीत वाढ करत दुप्पट करण्यात आला आहे
तामिळनाडूमधील आमदारांना दुप्पट पगारवाढ, 55 हजाराहून थेट 1.5 लाख
Next
चेन्नई, दि. 19 - तामिळनाडूमधील आमदारांना घसघशीत पगारवाढ देण्यात आली आहे. आमदारांचा पगार दरमहिना 55 हजाराहून थेट 1.05 लाख एवढा करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री पलानिसामी यांनी बुधवारी विधानसभेत यासंबंधी घोषणा केली. 234 आमदारांचा मासिक पगार जवळपास दुप्पट करण्यात आला आहे. यासोबतच आमदारांचा स्थानिक परिसर विकास निधीही वाढवण्यात आला असून दोन कोटींवरुन 2.5 कोटी करण्यात आला आहे.
आमदारांना जवळपास 100 टक्के पगारवाढ मिळाली आहे. सोबतच आमदारांची मासिक पेन्शन 20 हजार रुपये करण्यात आली आहे. आधी ही रक्कम 12 हजार रुपये होती. एकीकडे तामिळनाडूमधील शेतकरी जंतर मंतरवर आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत असताना येथे आमदारांच्या पगारात घसघशीत वाढ करत दुप्पट करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी पगारवाढीचा निर्णय जाहीर करताच सर्व आमदारांनी आनंद व्यक्त केला. मात्र डीएमके आमदारांनी कोणत्याही प्रकारचा जल्लोष तसंच आनंद व्यक्त करण्यासापासून स्वत:ला रोखलं. "प्रत्येक आमदार आतून आनंदी असेल, पण पक्षाने घातलेल्या अटींमुळे आपला आनंद व्यक्त करु शकत नसतील", असं पी धनपाल बोलले आहेत.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान आज राज्यसभेत समाजवादी पक्षाचे खासदार नरेश अग्रवाल यांनी खासदारांची पगार वाढ करण्याचा मुद्दा उचलला. खासदारांचा पगारही सातव्या वेतन आयोगाशी जोडावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. सातव्या आयोगाचा उल्लेख करताना आमचा पगार केंद्र सरकारमधील सचिवांपेक्षाही कमी असल्याची खंत यावेळी त्यांनी बोलून दाखवली.
कॉंग्रेसचे खासदार आनंद शर्मा यांनीही नरेश अग्रवाल यांचं समर्थन केलं. भारतातील खासदारांना जितकं अपमानित केलं जातं तितकं कुठेच केलं जात नाही. कारण खासदार स्वतःच त्यांचा पगार वाढवतात असं येथील लोकं म्हणतात.
आज राज्यसभेत बोलताना समाजवादी पक्षाचे खासदार नरेश अग्रवाल यांनी थेट मानधनाचा मुद्दा उपस्थित केला. आमचे पगार केंद्र सरकारमधील सचिवांपेक्षा कमी असून आम्हाला मानधन वाढवून दिले पाहिजे अशी मागणी अग्रवाल यांनी केली.
खासदारांच्या पगारवाढीच्या मागणीवर केंद्र सरकारने अद्याप उत्तर दिलेले नाही. पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चेऐवजी पगारवाढीच्या मागणीला प्राधान्य देणे योग्य आहे का असा सवाल उपस्थित होत आहे.
