तामिळनाडूत हिंसाचार

चेन्नई : तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांना बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी दोषी ठरवून चार वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आल्यानंतर तामिळनाडूच्या अनेक भागांत प्रचंड हिंसाचार उसळला. प्रक्षुब्ध अण्णाद्रमुक समर्थकांनी ठिकठिकाणी जाळपोळ, दगडफेक आणि हिंसाचार केला, तसेच जबरदस्तीने दुकाने बंद करून द्रमुक नेत्यांचे पुतळे जाळले.

न्यायालयाने जयललितांना दोषी ठरविल्यानंतर त्यांच्या अनेक समर्थकांना रडू कोसळले. चेन्नई आणि मदुराईसह अनेक शहरांमध्ये द्रमुक अध्यक्ष एम. करुणानिधी, त्यांचे पुत्र एम. के. स्टॅलिन व अलागिरी यांच्या पुतळ्याचे दहन केल्यानंतर प्रचंड तणाव पसरला. जयललिता समर्थकांनी भाजपा नेते सुब्रrाण्यम स्वामी आणि द्रमुक नेत्यांच्या घरांवर तुफान दगडफेक केली. 

यावेळी द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक समर्थकांमध्ये हिंसक संघर्षही उडाला. वेप्पूर गावात राज्य परिवहन मंडळाची बस पेटविण्यात आली तर कुड्डालोर जिल्ह्यात 2क् बसगाडय़ांची तोडफोड करण्यात आली. तणावामुळे राज्यात बहुतांश शहरांमधील दुकाने बंद ठेवण्यात आली आहेत. 

तामिळनाडूमधील हिंसक घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर केरळ सरकारने परिस्थितीचा आढावा घेत शनिवारी केरळ-तामिळनाडू सीमेवर रेड 

अलर्ट जारी केला आहे. सीमा भागात जातीने लक्ष घालण्याचा आदेश केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्नीथला 

यांनी पोलीस महासंचालकांना दिला आहे.

28.28 कोटी रुपयांच्या स्पिक निर्गुतवणूक प्रकरणातही विशेष न्यायालयाकडून 23 जानेवारी 2क्क्4 रोजी त्यांना निदरेष ठरविण्यात आले होते, हे विशेष.  (वृत्तसंस्था)

 

अण्णाद्रमुकला जबर हादरा

च्बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांना चार वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आल्यामुळे सत्तारूढ अण्णाद्रमुकला जबर धक्का बसला आहे आणि 66 वर्षीय जयललिता यांचे 2क्16 मध्ये होणा:या विधानसभा निवडणुकीतील भवितव्यही धोक्यात आले आहे.

च्भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दोषी ठरवून शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या जयललिता या देशातील पहिल्या विद्यमान मुख्यमंत्री ठरल्या आहेत आणि त्यांना विधानसभा सदस्यत्वापासून अपात्र ठरविले जाण्याची तसेच पुढच्या दहा वर्षार्पयत निवडणूक लढविण्यात बंदी घातली जाण्याची शक्यता आहे. 

 

बहुतांश प्रकरणा ‘त्या’ सुटल्या आहेत निदरेष

तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी यापूर्वीही डझनावर खटले लढले आहेत आणि त्यापैकी बहुतांश खटल्यांमध्ये त्या निदरेष सुटलेल्या आहेत. तान्सी जमीन सौदा घोटाळ्यात दोषी ठरविण्यात आल्याकारणाने तत्कालीन राज्यपाल एम. फातिमा बीवी यांनी त्यांची मुख्यमंत्रिपदी केलेली नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविली होती आणि त्यानंतर 21 सप्टेंबर 2क्क्1 रोजी जयललिता यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर तान्सी जमीन घोटाळ्यात चेन्नई विशेष न्यायालयाने 9 ऑक्टोबर 2क्क्1 रोजी शिक्षा सुनावली. परंतु नंतर मद्रास उच्च न्यायालयाने त्यांना निदरेष ठरविले आणि नोव्हेंबर 2क्क्3 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश उचित ठरविला.