आम आदमी पक्षाला आयकर विभागाची 30.67 कोटींची टॅक्स नोटीस

दिल्लीमधील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाला आयकर विभागाने 30.67 कोटींची टॅक्स नोटीस पाठवली आहे. यासोबतच आयकर विभागाने अघोषित संपत्तीसंबंधी माहिती का दिली नाही अशी विचारणाही आम आदमी पक्षाकडे केली आहे.

ठळक मुद्दे आम आदमी पक्षाला आयकर विभागाने 30.67 कोटींची टॅक्स नोटीस पाठवली आहेआयकर विभागाने 462 देणगीदारांची माहिती न दिल्याबद्दलही अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाला फटकारलं आहेपक्षाला उत्तर देण्यासाठी एकूण 34 वेळा संधी देण्यात आली होती

नवी दिल्ली - दिल्लीमधील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाला आयकर विभागाने 30.67 कोटींची टॅक्स नोटीस पाठवली आहे. यासोबतच आयकर विभागाने अघोषित संपत्तीसंबंधी माहिती का दिली नाही अशी विचारणाही आम आदमी पक्षाकडे केली आहे. याशिवाय आयकर विभागाने 462 देणगीदारांची माहिती न दिल्याबद्दलही अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाला फटकारलं आहे. या देणगीदारांकडून पक्षाला 6 कोटींचं दान मिळालं आहे. आम आदमी पक्षाला पाच वर्ष पुर्ण झाल्याच्या दुस-या दिवशीच ही नोटीस आली आहे. पक्षाने 26 नोव्हेंबर रोजी आपला पाचवा वर्धापन दिन साजरा केला. 

आम आदमी पक्षाला पाठवण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये त्या देणगीदारांची यादी देण्यात आली आहे, ज्यांनी 20 हजाराहून जास्त देणगी दिली आहे. आयकर विभागाने वित्तीय वर्ष 2014-15 आणि 2015-16 साठी ही नोटीस पाठवली आहे. नोटीसनुसार, आम आदमी पक्षाने जवळपास 13 कोटींच्या देणगीचा खुलासा केलेला नाही. 

नोटीसमध्ये देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, पक्षाला उत्तर देण्यासाठी एकूण 34 वेळा संधी देण्यात आली होती. किमान पाच ते सहावेळा आपली बाजू मांडण्याची संधी त्यांना देण्यात आली होती. मात्र यानंतर पक्षाकडून कोणतंच ठोस उत्तर मिळालं नाही. आम आदमी पक्षाने नियमांचं उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. 

अधिका-यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अरविद केजरीवाल यांच्या पक्षाने आपल्या वेबसाइटवर जवळपास 37 कोटींच्या देणगीची माहिती जाहीर केलेली नाही. तसंच निवडणूक आयोगाला देणगी मिळालेल्या 30 कोटींच्या रकमेची माहिती देण्यात आली नाही. अरविंद केजरीवाल यांनी यामागे केंद्र सरकार असल्याचा आरोप केला आहे. आम आदमी पक्षाला बदनाम करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेत अडथळा आणण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. 

दरम्यान आयकर विभागाच्या नोटीसमुळे आम आदमी पक्षाला अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. आम आदमी पक्षाचे नेते आणि खासकरुन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सुरुवातीपासूनच राजकारणात पारदर्शकता ठेवण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी नेहमीच भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवला आहे. पण त्यांचा स्वत:चा पक्ष मात्र गाळात अडकताना दिसत आहे.