प्राप्तिकर छापे आता केवळ उच्चाधिकारीच मंजूर करणार

अनधिकृत प्राप्तिकर तपासणी व छाप्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी हा मोठा बदल करण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली : प्राप्तिकर छापे टाकण्याचा निर्णय मंजूर करण्याचे अधिकार आता केवळ प्राप्तिकर महासंचालक (तपास) व प्राप्तिकर मुख्य आयुक्त (टीडीएस) यांना देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. अनधिकृत प्राप्तिकर तपासणी व छाप्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी हा मोठा बदल करण्यात आला आहे.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोडार्ने (सीबीडीटी) जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, प्राप्तिकर कायदा १३३अ अंतर्गत तपासणीचे अधिकार केवळ संचालनालय (तपास) व आयुक्तालय (टीडीएस) कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

१३३अ कायद्यानुसार करण्यात येणारी तपासणीची कारवाई ही एक प्रकारची अनाहूत कृती असून, अत्यंत जबाबदारीने व उत्तरदायित्व लक्षात घेऊन पार पाडली जाते. तपासणीचा अधिकार मिळालेला प्राप्तिकर अधिकारी किंवा इतर अधिकारप्राप्त निरीक्षक हा तपासणी किंवा छाप्यासाठी त्याला नेमून दिलेल्याा कोणत्याही ठिकाणी प्रवेश करू शकतो. त्याचबरोबर कोणत्याही व्यक्तीच्या ताब्यातील ठिकाण किंवा व्यवसाय या ठिकाणी त्याला प्रवेशाचा अधिकार प्राप्त होते.

संबंधित अधिकारी त्याला गरजेची असलेली किंवा संबंधित ठिकाणी आढळलेली खातेवही किंवा अन्य कागदपत्रे तपासू शकतो. सीबीडीटीने अन्य एका आदेशात म्हटले आहे की, यापुढे मूल्यांकनाचे निर्णय मंजूर करण्याचे अधिकार नॅशनल ई-असेसमेंट सेंटरने फेसलेस असेसमेंट स्कीम २०१९ द्वारे जारी केले पाहिजेत. जे मूल्यांकनाचे आदेश अशा यंत्रणेमार्फत येणार नाहीत, ते आदेश नसल्यात जमा धरले जातील व ते कधीच देण्यात आलेले नव्हते, असेही समजले जाईल.

सीबीडीटीचे दोन्ही आदेश तातडीने अंमलात आले आहेत. भारतात गुरूवारी पारदर्शी कराधान मंचच्या उद्घाटनानंतर या महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या आहेत.

उद्घाटनानंतर महत्वपूर्ण घडामोडी
मूल्यांकनाचे जे आदेश अशा यंत्रणेमार्फत येणार नाहीत, ते आदेश नसल्यात जमा धरले जातील व ते कधीच देण्यात आलेले नव्हते, असेही समजले जाईल. सीबीडीटीचे दोन्ही आदेश तातडीने अंमलात आले आहेत. भारतात गुरूवारी पारदर्शी कराधान मंचच्या उद्घाटनानंतर या महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या आहेत.