प्रामाणिकपणे कर भरा, सचोटीचा आदर करू!; ‘आत्मनिर्भर’ भारतासाठी पंतप्रधानांचं करदात्यांना आवाहन

देशाच्या कराधान प्राणालीत रचनात्मक सुधारणेचा हा खूप मोठा टप्पा आहे, असे सांगून मोदी म्हणाले की, यामुळे करप्रणाली ‘सीमलेस’, ‘पेनलेस’ व ‘फेसलेस’ होईल.

नवी दिल्ली : लोकांच्या सचोटीवर विश्वास ठेवून आणि त्यांच्या प्रामाणिकपणाचा आदर करत देशातील प्राप्तिकर आकारणी व वसुलीच्या पद्धतीत आमुलाग्र परिवर्तन करणाऱ्या ‘ पारदर्शी करआकारणी-ईमानदारांचा सन्मान’ या नव्या प्रणालीचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी शुभारंभ केला आणि ‘आत्मनिर्भर’ भारतासाठी प्रत्येक नागरिकाने त्याच्या वाटयाचा कर प्रामाणिकपणे भरण्याचे कळकळीचे आवाहन केले. देशाच्या कराधान प्राणालीत रचनात्मक सुधारणेचा हा खूप मोठा टप्पा आहे, असे सांगून मोदी म्हणाले की, यामुळे करप्रणाली ‘सीमलेस’, ‘पेनलेस’ व ‘फेसलेस’ होईल.

सर्व प्राप्तिकर विवरणपत्रांची व अपिलांची ‘फेसलेस’ म्हणजे करदाता व प्राप्तिकर अधिकारी यांचा प्रत्यक्षात कोणत्याही प्रकारे संबंध न येता व्यक्तिनिरपेक्ष छाननी करणे आणि करदात्याच्या हक्क व कर्तव्यांशी बांधिलकी नक्की करणारा जाहीरनामा (टॅक्सपेअर्स चार्टर) यांचा या नव्या प्रणालीत समावेश आहे. यापैकी विवरणपत्रांची ‘फेसलेस’ छाननी व करदात्यांचा जाहीरनामा आज गुरुवारपासून लागू झाला असून अपिलांची ‘फेसलेस’ हाताळणी २५ सप्टेंबर या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या जयंतीपासून लागू होईल, असे मोदींनी जाहीर केले.

मोदी म्हणाले की, यामुळे ओळखीने, प्रभावाने किंवा दबावाने अनुकूल काम करून घेण्यास कुठे वावच राहणार नाही. करदता व अधिकारी फक्त आपापल्या कर्तव्याचे पालन करतील. यातून कोर्टकज्जे कमी होऊन प्राप्तिकर विभागासही फायदा होईल. शिवाय मनासारखी बदली किंवा पोस्टिंग मिळविण्यासाठी अधिकाऱ्यांना निष्कारण खटपटही करावी लागणार नाही.

मोदी पुढे म्हणाले की, या नव्या प्रणालीत समाविष्ट करण्यात आलेला करदात्यांचा जाहीरनामा हेही देशाच्या विकासयात्रेतील एक महत्वाचे पाऊल आहे. या जाहिरनाम्याच्या रूपाने भारताच्या इतिहासात प्रथमच करदात्यांचे हक्क व कर्तव्य सूचीबद्ध करून त्यांना मान्यता दिली गेली आहे. यातून करदात्याला सरकारकडून उचित, विनम्र व तर्कसंगत वागणुकीची ग्वाही दिली गेली आहे. यामुळे आता प्राप्तिकर विभागास करदात्याच्या प्रतिष्ठेचे व संवेदनशीलतेचे निरंतर भान ठेवून काम करावे लागेल. आता अधिकाऱ्यांना करदात्याच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवावा लागेल. करदात्याने कर भरणे व सरकारने तो वसूल करणे हा कोणत्याही प्रकारे हक्काचा विषय नाही. ते दोघांचेही कर्तव्य आहे. करदात्यांसह तमाम नागरिकांच्या उन्नतीची कामे करण्यासाठी व त्यांना पायाभूत सुविधा देण्यासाठी सरकार कर लावत असते. त्यामुळे करदात्याकडून घेतलेलेल्या पै न पैचा सदुपयोग करणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते. याच जाहीरनाम्यात करदात्यांकडूनही त्यांच्या कर्तव्यांच्या अधिक जागृकतेने पालन करण्याची अपेक्षा ठेवण्यात आली आहे, असे सांगून पंतप्रधान म्हणाले की, १३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतात प्राप्तिकर भरणाºयांची दीड कोटी ही संख्या अगदीच नगण्य आहे. त्यामुळे आत्मचिंतन करून ‘आत्मनिर्भर’ भारतातासाठी प्रत्येक नागरिकाने आपल्या वाट्याच्या कर स्वत:हून प्रामाणिकपणे भेरणे हे त्याचे कर्तव्य ठरते. या स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने देशासाठी असा प्रामाणिपणा दाखविण्याचा संकल्प करावा, असे त्यांनी आवाहन केले.

खरं तर करदाता हा राष्ट्रोधारातील एक मजबूत आधारस्तंभ आहे. देशाला गरिबीच्या खाईतून बाहेर काढण्यास तोच योगदान देत असतो. पण आधीच्या व्यवस्थेत याच करदात्याला आरोपीच्या पिंजºयात उभे करणे सुरु झाले. इन्कम टॅक्सची नोटीस हे जणू फर्मान बनले. देशाशी बेईमानी करणाºया मुठभर लोकांना हुडकण्यासाठी सरसकट सर्वांनाच त्रास देणे सुरु झाले. यामुळे प्राप्तिकर भरणाºयांची संख्या अर्थव्यवस्थेच्या विस्तारानुरूप न वाढता उलट ते संगनमताने कर बुडविण्याचे एक मोठे कुरण बनले. पण आता प्रामाणिक करदात्याच्या सन्मानाचे, आदराचे नवे युग सुरु होत आहे. चोरवाटेने जाणे, गैरमार्गांचा अवलंब करणे योग्य नाही, याची आता लोकांना जाणीव झाली आहे. प्रत्येकाने आपले कर्तव्य सर्वोपरी ठेवून व्यवहार करण्याचे नवे वातावरण देशात तयार होत आहे.
-नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

फेसलेस अ‍ॅसेसमेंट म्हणजे काय?
-पूर्वी प्रत्येक प्राप्तिकरदात्याचे प्रकरण तो ज्या शहरात राहात असेल अथवा नोकरी-व्यवसाय करत असे त्याच शहरातील अधिकारी हाताळायचे. त्यामुळे अधिकाऱ्याशी ओळख काढून अथवा अन्य मार्गांचा अवलंब करून अनुकूल निर्णय घेण्याची संधी मिळायची व तशी प्रवृत्ती बळावत जायची.
-आता ‘फेसलेस अ‍ॅसेसमेंट’मध्ये करदाता कोण आहे हे अधिकाºयाला कळणार नाही तसेच अधिकारी कोण आहे हे करदात्याला कळणार नाही. दोघेही संपूर्ण प्रकरण हातावेगळे होईपर्यंत कधीही एकमेकाच्या समोर येणार नाहीत किंवा त्यांचा परस्परांशी कोणताही संपर्क येणार नाही.
-कोणते प्रकरण कोणाकडे पाठवायचे हे डेटा अ‍ॅनॉलिटिक्स व आर्टिर्फिशियल इन्टेलिजन्स या अतिप्रगत तंत्रज्ञानाच्या वापराने संगणकीय प्रणालीने सरभेसळ पद्धतीने ठरेल.
-प्रत्येक प्रकरण व्यक्तिश: अधिकाºयाकडे न जाता अनेक अधिकाऱ्यांच्या तुकडीकडे पाठविले जाईल. प्रकरणाची प्राथमिक छाननी, त्याचे पुनरीक्षण व अंतिम निष्पादन ही कामे निरनिराळ्या शहरांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या निरनिराळ्या तुकड्या करतील.
-करदात्याला प्राप्तिकर विभागाच्या कार्यालयात कधी पाऊलही टाकम्याची गरज पडणार नाही. त्याच्यासी होणारा सर्व पत्रव्यवहार व संपर्क फक्त संगणकाव्दारे ई-मेलवरून होईल.

आदराचे नवे युग सुरू होत आहे
आता प्रामाणिक करदात्याच्या सन्मानाचे, आदराचे नवे युग सुरु होत आहे. चोरवाटेने जाणे, गैरमार्गांचा अवलंब करणे योग्य नाही, याची आता लोकांना जाणीव झाली आहे. प्रत्येकाने आपले कर्तव्य सर्वोपरी ठेवून व्यवहार करण्याचे नवे वातावरण देशात तयार होत आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, करप्रणाली ‘सीमलेस’, ‘पेनलेस’ ‘फेसलेस’ होईल
पण याचे करदात्यांसाठी महत्त्व काय?
‘सीमलेस’ याचा अर्थ प्रत्येक करदात्याला कचाट्यात कसे पकडता येईल याऐवजी तंटा सुगमतेने कसा सोडविता येईल या विचाराने प्राप्तिकर विभाग काम करेल.
‘पेनलेस’ याचा अर्थ तंत्रज्ञानापासून नियम व प्रक्रियांपर्यंत सर्व सोपे व सुटसुटीत असणे.
‘फेसलेस’ याचा अर्थ करदाता व प्राप्तिकर अधिकारी यांचा संपूर्ण प्रकरण हाताळताना परस्परांशी अजिबात संपर्क न येणे.