अध्यापकांची भरती तात्पुरती थांबविली

अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसी यांच्या राखीव जागांमध्ये कपात करण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर अजून निकाल न लागल्याने विद्यापीठे व महाविद्यालयांतील अध्यापकांची भरती तात्पुरती थांबविण्यात आली आहे

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसी यांच्या राखीव जागांमध्ये कपात करण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर अजून निकाल न लागल्याने विद्यापीठे व महाविद्यालयांतील अध्यापकांची भरती तात्पुरती थांबविण्यात
आली आहे, असे केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी गुरुवारी राज्यसभेत सांगितले. एससी/एसटी, ओबीसी यांना ५० टक्के आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे सांगून ते म्हणाले की, राखीव जागा हा घटनेने दिलेला हक्क आहे. या संदर्भातील सुनावणी १३ आॅगस्ट रोजी होणार आहे.
>यूजीसीचे आदेश रद्द करा
समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव यांनी शून्य प्रहरात सांगितले की, राज्यघटनेने एससी, एसटी व ओबीसी यांना अनुक्रमे १५ टक्के, ७.५ टक्के, २७ टक्के जागा राखीव ठेवल्या आहेत. या प्रवर्गांतील अध्यापकांच्या भरतीच्या नव्या पद्धतीसंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) ५ मार्च रोजी दिलेले आदेशसरकारने रद्द करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. यादव यांच्या मागणीला काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी पाठिंबा दिला.