सरन्यायाधीशांना अश्रू अनावर; न्यायसंस्था वाचविण्याची हाक

सर्व दोष न्यायसंस्थेच्या माथी मारण्याच्या सरकारच्या अनास्थेवर सरन्यायाधीश न्या. तीर्थ सिंग ठाकूर यांनी रविवारी येथे अत्यंत भावुक होऊन सडकून टीका केली.

नवी दिल्ली : प्रलंबित खटल्यांचा सतत वाढत चाललेला डोंगर आणि कूर्मगतीने होणारे न्यायदान याविषयी स्वत: काहीही न करता सर्व दोष न्यायसंस्थेच्या माथी मारण्याच्या सरकारच्या अनास्थेवर सरन्यायाधीश न्या. तीर्थ सिंग ठाकूर यांनी रविवारी येथे अत्यंत भावुक होऊन सडकून टीका केली. भारतात वेळेवर न्यायदान होण्याविषयी परकीय गुंतवणूकदारांच्या मनात वाढती साशंकता असताना ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम राबवून थेट परकीय गुंतवणुकीचा जोगवा मागण्यात काय अर्थ आहे, असा सडेतोड सवालही न्या. ठाकूर यांनी व्यासपीठावर बसलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संबोधित करीत थेट केला.
न्यायसंस्थेशी संबंधित विषयांवर चर्चा करण्यासाठी उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची दोन दिवसांची परिषद आजपासून विज्ञान भवनात सुरू झाली. त्याच्या उद्घाटनाच्या सत्रात अर्धा तासाचे भाषण करताना सरन्यायाधीश एवढे भावुक झाले की त्यांच्या डोळ्यांत अनेक वेळा पाणी तरळले व त्यांचा कंठ दाटून आला.
इतर सर्व प्रयत्न करून झाले, आता निदान भावनिक आवाहनाचा तरी उपयोग होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करून सरन्यायाधीश पंतप्रधानांना म्हणाले, 'वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत तुरुंगात खितपत पडणार्‍या सामान्य पक्षकारांसाठीच नव्हे, तर देशाच्या भल्यासाठी, प्रगतीसाठी तरी सरकारने न्यायसंस्थेच्या गरजांकडे तातडीने लक्ष द्यावे. सर्व दोष न्यायसंस्थेच्या माथी मारून प्रश्न सुटणार नाहीत, याची जाणीव करून घ्या.'
सरन्यायाधीशांच्या या अनपेक्षित व न भूतो अशा उघड टीकेने परिषदेस उपस्थित असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा व वरिष्ठ सरकारी अधिकारी अचंबित झालेले दिसले. राज्यघटनेने प्रस्थापित केलेल्या शासन व्यवस्थेत न्यायसंस्था हा एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे व आता न्यायसंस्था वाचविण्याची वेळ आली आहे, अशी निर्वाणीची भाषा करीत सरन्यायाधीश न्या ठाकूर म्हणाले की, 'भूतकाळात या विषयावर भरपूर भाषणबाजी झाली, संसदेत चर्चाही झाल्या, पण प्रत्यक्षात ठोसपणे काही होताना मला तरी दिसत नाही.'
अत्यंत व्यथित स्वरात न्या. ठाकूर म्हणाले, 'अपुर्‍या संख्येने असलेल्या न्यायाधीशांनी कामाचा किती डोंगर उपसायचा, यालाही काही र्मयादा आहेत. परदेशातील न्यायाधीश येतात व येथील न्यायाधीश जेवढे काम करतात, ते पाहून अचंबित होतात. तरीही लोकांचा न्यायसंस्थेवरील विश्‍वास ढळू नये, यासाठी आम्ही न्यायाधीश होता होईल, तेवढे काम उरकत असतो.' (विशेष प्रतिनिधी)

स्वतंत्र न्यायिक सेवेला महाराष्ट्राचा पाठिंबा
या परिषदेनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, 'आयएएसच्या धर्तीवर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने इंडियन ज्युडिशिअल सर्व्हिस सुरू केल्यास महाराष्ट्राचा त्याला पाठिंबा आहे.'

तथापि, कनिष्ट न्यायालयातील न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात अशा प्रकारची सेवा करण्याची अनुमती राज्य सरकारने मागितली आहे. ती मिळाल्यास कनिष्ट कोर्टातील न्यायाधीशांच्या ५0 टक्के रिक्त जागा लगेच भरता येतील व प्रलंबित प्रकरणांची संख्याही आपोआपच कमी होईल.
खरे तर या सत्रात पंतप्रधानांचे भाषण होणार नव्हते. परंतु सरन्यायाधीशांनी मनापासून केलेले हे आवाहन ऐकून मोदी जागेवरून उठले व त्यांनी न्या. ठाकूर यांना लगेच छोटेखानी उत्तर दिले. पूर्वीच्या सरकारांनी काय केले किंवा काय केले नाही यावर मी काही सांगू शकणार नाही. पण माझे सरकार न्यायसंस्थेपुढील अडचणींचे निवारण करण्यात काहीही करायचे बाकी ठेवणार नाही, एवढे मी नक्की सांगू शकतो, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

दुखणी काय?
1987
च्या विधी आयोगाच्या अहवालानुसार किमान ४० हजार न्यायाधीशांची गरज होती. त्यानंतर लोकसंख्या २५ कोटींनी वाढली, पण १० लाख लोकांमागे हे प्रमाण १०च्या पुढे गेले नाही.
उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांची

434
पदे रिकामी. कॉलेजियम पद्धत पुन्हा कामाला लागल्यावर ५४ नेमणुका. तरी १६९ प्रकरणे सरकारकडे पडून आहेत.
दरवर्षी ५ कोटी नवे खटले, २ कोटी निकाली