ग्रामपंचायतींचा पदभार घेण्यास तांत्रिक अडचण शासन अधिसूचनेची प्रतीक्षा : तहसीलदारांचा नकार

नाशिक : जिल्‘ातील सात ग्रामपंचायतींचे नगर परिषद, नगर पंचायतीत रूपांतर करून सदस्यांची निवडप्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत या ग्रामपंचायतींवर तहसीलदारांना प्रशासक म्हणून नेमण्यास तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याने यासंदर्भातील आदेश निघू शकलेले नाहीत. ग्रामपंचायती बरखास्त झाल्याचा आदेशच नसल्याने प्रशासक म्हणून पदभार कसा स्वीकारावा, असा प्रश्न तहसीलदारांना पडला आहे.
राज्याच्या नगरविकास विभागाने यासंदर्भात १२ मार्च रोजी शासन परिपत्रक काढून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिकनगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम ३४० (२) (१) मधील तरतुदीनुसार स्थापित होऊ पाहणार्‍या नगर परिषदा, नगर पंचायतीची रचना होईपर्यंत संबंधित सर्व अधिकार व कर्तव्य पार पाडण्यासाठी तहसीलदारांना प्रशासक म्हणून नेमण्यात येत असल्याचे जाहीर केले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे नाशिक जिल्‘ातील चांदवड, निफाड, पेठ, सुरगाणा, कळवण, देवळा व दिंडोरी या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून त्या त्या तालुक्याच्या तहसीलदारांनी सूत्रे स्वीकारावीत, असेही नमूद करण्यात आल्याने सदरच्या ग्रामपंचायती बरखास्त झाल्याचा अर्थ त्यातून काढण्यात आला आहे. परंतु शासनाने परिपत्रक काढून ज्या कायद्यान्वये नवीन नगर परिषदा अस्तित्वात आणू पाहात आहेत, त्याची अधिसूचनाच अद्याप निघालेली नाही, त्यामुळे निव्वळ शासन परिपत्रकान्वये ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमणुकीची कार्यवाही बेकायदेशीर ठरण्याची शक्यता शासकीय पातळीवर व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शासनाची अधिसूचना व ग्रामपंचायती बरखास्त झाल्याशिवाय तहसीलदारांची नेमणूक करण्याचा विचारही मागे पडला आहे.
दरम्यान, जिल्‘ातील या सातही ग्रामपंचायतींचा मार्च महिना आर्थिक वर्षाचा असतानाच शासनाचे प्रशासकीय नियुक्तीचे आदेश आल्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम झाला असून, ग्रामपंचायतींचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करण्यातही त्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्याची बाब निफाडचे राजाभाऊ शेलार यांनी उपजिल्हाधिकारी (प्रशासन) नीलेश जाधव यांच्या निदर्शनास आणून दिली; परंतु यासंदर्भात शासनाचे आदेश आल्याशिवाय काहीच करता येणे शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. याच दरम्यान, जिल्‘ातील तहसीलदारांनीही ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून जाण्यास नकार दिला असून, अगोदरच अन्य कामांचा ताण असताना नव्याने जबाबदारी नको, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. त्याचबरोबर तहसीलदारपदाची आब अबाधित ठेवण्यासाठी ग्रामपंचायतीचा पदभार नको, असे त्यांनी शासनाला कळविले आहे.