तेलंगणचे न्यायाधीश रस्त्यावर

आंध्र प्रदेशातील मूळच्या तेलंगणच्या जिल्ह्यांमधील असलेले न्यायाधीश राज्यांच्या पुनर्रचनेनंतर तेलंगणऐवजी आंध्रमध्ये नेमणुका दिल्या जाण्याच्या निषेधार्थ रस्त्यावर उतरले

हैदराबाद : पूर्वीच्या अविभाजित आंध्र प्रदेशातील मूळच्या तेलंगणच्या जिल्ह्यांमधील असलेले न्यायाधीश राज्यांच्या पुनर्रचनेनंतर तेलंगणऐवजी आंध्रमध्ये नेमणुका दिल्या जाण्याच्या निषेधार्थ रस्त्यावर उतरले असून, या नेमणुकांचा एका आठवड्यात फेरविचार केला गेला नाही, तर एकगठ्ठा राजीनामे देण्याचीही त्यांनी तयारी केली आहे.
गेल्या वर्षी विभाजन होऊन आंध्र व तेलंगण ही दोन स्वतंत्र राज्ये स्थापन झाल्यानंतर, अविभाजित आंध्रमध्ये नेमलेल्या अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच कनिष्ठ न्यायालयांमधील न्यायाधीशांचेही दोन्ही राज्यांमध्ये वाटप करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. या न्यायाधीशांवर प्रशासकीय नियंत्रण असलेले उच्च न्यायालय अजूनही दोन्ही राज्यांसाठी सामायिक आहे. अविभाजित राज्यातील कनिष्ठ न्यायाधीशांचे दोन नव्या राज्यांमध्ये वाटप करून, त्यांच्या नेमणुका कशा करायच्या, याची एक हंगामी यादी उच्च न्यायालयाने प्रसिद्ध केली आहे. जे न्यायाधीश मूळचे आता तेलंगणमध्ये गेलेल्या जिल्ह्यांचे आहेत, अशा अनेकांना आंध्रमध्ये नेमणुका दिल्या गेल्या आहेत.
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचेही असेच वाटप करण्यात आले असून, त्यांच्याबाबतीतही अशीच स्थिती आहे. कनिष्ठ न्यायाधीश व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी या वाटपास व नेमणुकांना विरोध केला असून, आम्ही मूळचे तेलंगणचे असल्याने आम्हाला तेलंगणमध्येच नेमले जावे, अशी त्यांची मागणी आहे.
या मागणीसाठी तेलंगणमधील न्यायाधीश व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी राज्यभरातील वकील संघटनांच्या मदतीने ६ जूनपासून आंदोलन सुरू केले आहे. याचाच एक भाग म्हणून सुमारे १०० न्यायाधीश व न्यायालयीन कर्मचारी रविवारी रस्त्यावर उतरले. गन रोडपासून राजभवनापर्यंत मोर्चा काढून त्यांनी उच्च न्यायालयाने तयार केलेल्या वाटप व नियुक्ती यादीला विरोध करणारे निवेदन राज्यपाल ईएलएस नरसिंह्मन यांना सादर केले.
या आधी हैदराबाद येथे
झालेल्या बैठकीत सुमारे १२५ न्यायाधीशांनी आपले राजीनामे तेलंगण न्यायाधीश संघटनेच्या अध्यक्षांकडे सुपूर्द केले. एका आठवड्यात मागण्या मान्य न झाल्यास हे सर्व राजीनामे राज्यपालांकडे पाठविण्याचा अधिकार अध्यक्षांना देण्यात आला आहे, असे संघटनेच्या एका प्रवक्त्याने सांगितले.
हे वाटप आणि नेमणुका आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्याच्या कलम ७७ मध्ये या संदर्भात असलेल्या तरतुदींनुसार नाही. सेवेत रूजू
होताना आपला जो मूळ जिल्हा
दिला आहे, त्यानुसार वाटप व
नेमणुका केल्या जाव्यात, असे या न्यायाधीश व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. (वृत्तसंस्था)
>हायकोर्ट न्यायाधीशांना पर्याय
अशाच प्रकारे विभाजन होऊन एकाची दोन राज्ये होतात, तेव्हा तेथील उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचेही दोन्ही राज्यांमध्ये वाटप केले जाते.
हे करताना न्यायाधीशांना दोन्हीपैकी कोणत्या राज्यात जायचे, याचा पर्याय दिला जातो. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे अद्याप विभाजन झालेले नाही, परंतु या आधी उत्तराखंड व झारखंड ही नवी राज्ये स्थापन झाली, तेव्हा तेथील उच्च न्यायालय न्यायाधीशांना त्यांच्या इच्छेनुसार पुनर्रचित राज्यांमध्ये नेमले गेले होते.
कनिष्ठ न्यायाधीशांना मात्र असा पर्याय विचारला जात नाही. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान २१ न्यायाधीशांपैकी १८ न्यायाधीश मूळचे आता आंध्रमध्ये राहिलेल्या जिल्ह्यांमधील तर तीन तेलंगणमध्ये गेलेल्या जिल्ह्यांमधील आहेत.
दोन्ही राज्यांसाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालये स्थापन होतील, तेव्हा या न्यायाधीशांचे वाटप त्यांच्या इच्छेनुसार व मूळ जिल्ह्यांनुसार करायचे म्हटले, तर तेलंगणच्या वाट्याला पुरेसे न्यायाधीश येणार नाहीत.